राफेल डील के ऑडिट का ब्योरा देने से CAG का इनकार, कहा- संसद का विशेषाधिकार हनन होगा

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए करार को चुनौती दी गई थी.

नई दिल्ली: राफेल डील को लेकर पिछले कई महीनों से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं. अब इस मामले को लेकर बड़ी खबर आई है. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने राफेल विमान डील के अपनी ऑडिट का ब्योरा देने से इनकार कर दिया है. सीएजी ने कहा कि राफेल डील के ऑडिट की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अभी कोई खुलासा करने से संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा.

पुणे में रहने वाले कार्यकर्ता विहार दुर्वे की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दायर एक अर्जी पर अपने जवाब में सीएजी ने यह जानकारी दी है. कैग ने कहा है, ‘‘ऑडिट में प्रगति हो रही है और रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. यह सूचना आरटीआई कानून की धारा 8(1)(सी) के तहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा.’’

बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन अर्जियों को खारिज कर दिया था, जिनमें 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए करार को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में फैसला लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई वजह नहीं है.

अर्जियों में मांग की गई थी कि 58,000 करोड़ रुपए के करार में हुई कथित अनियमितता की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए और मामले की छानबीन कोर्ट की निगरानी में कराई जाए.

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