संसद में उठा बेरोजगारी का मुद्दा, जनार्दन सिंह सिग्नीवाल ने पूछा सवाल, जानें सरकार ने क्या बताया?
हाल की वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (UR) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है.
लोकसभा में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या, राज्य/संघ‑राज्य‑क्षेत्र और आयु‑वार हाल के आंकड़ों के विवरण, साथ ही बेरोजगारी दर में वृद्धि को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों के विवरण क्या है.
उन्होंने पूछा, क्या इसके अलावा बेरोजगारी में योगदान देने वाले कौशल‑अंतर को संबोधित करने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पहल के विवरण और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे उपायों के विवरण, और क्या सरकार ने बढ़ती बेरोजगारी दर के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है? यदि हां, तो इसके विवरण और क्या सरकार के पास बेरोजगारी दर को कम करने के लिए स्थायी रोजगार वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति है और यदि हां, तो इसके विवरण दिए जाएं.
केंद्र सरकार ने क्या जबाव दिया है?
जवाब देते हुए श्रम और रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक आंकड़े पीरियॉडिक लेबर फॉर्ज़ सर्वे (PLFS) के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है. लेटेस्ट वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (UR) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है.
मंत्री ने बताया कि राज्य/संघ‑राज्य‑क्षेत्र‑वार और आयु‑वार जानकारी PLFS रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसे MoSPI की वेबसाइट (लिंक उपलब्ध नहीं है) पर देखा जा सकता है. रोजगार सृजन और युवाओं की कार्यक्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है. सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है. विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण (लिंक उपलब्ध नहीं है) पर देखे जा सकते हैं.
मंत्री ने बताया कि सरकार स्किल इंडिया मिशन (SIM) भी लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना, उद्योग‑प्रासंगिक कौशल से लाना है. यह विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS), राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना (NAPS) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से कौशल, पुनः‑कौशल और उन्नति प्रशिक्षण प्रदान करता है.
'सरकार कई योजनाएं लागू कर रही हैं'
उन्होंने बताया कि भारत सरकार, सूक्ष्म, लछछम और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के माध्यम से, देश भर में MSMEs के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है. इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), सूक्ष्म और लछछम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE), सूक्ष्म और लछछम उद्यम‑क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE‑CDP), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP), खरीद और विपणन समर्थन योजना (PMSS), MSME प्रदर्शन में सुधार (RAMP), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, टूल रूम्स, टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम (TCSP), राष्ट्रीय SC/ST हब (NSSH), MSME चैंपियंस, PM विश्वकर्मा आदि शामिल हैं.
'देश भर में MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कई पहल की हैं'
मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देश भर में MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कई पहल की हैं. इनमें से कुछ हैं, जिनमें व्यापार की सुविधा के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से MSMEs का पंजीकरण. उद्यम पोर्टल और राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) का एकीकरण, जिससे पंजीकृत MSMEs NCS पर नौकरी‑शोधकों की खोज कर सकते हैं. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (IMEs) को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (UAP) का शुभारंभ, ताकि वे प्राथमिकता सेक्टर लेंडिंग (PSL) के तहत लाभ उठा सकें. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'फ्यूचरस्किल्स PRIME' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आईटी कर्मचारियों को 10 नई/उभरती तकनीकों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, में पुनः‑कौशल/उन्नति प्रशिक्षण प्रदान करना है.
उन्होंने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार‑लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन, कार्यक्षमता में सुधार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में.- इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है, जिसका बजट ₹99,446 करोड़ है.
श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर, जॉब सर्च और मैचिंग, करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी प्रदान करता है.
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