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INDIA
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OTH
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INDIA
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NDA
01
OTH
WEST BENGAL (42)
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TMC
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INC
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30
NDA
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INDIA
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OTH
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39
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AIADMK+
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BJP+
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NTK
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OTH
GUJARAT (26)
25
BJP
01
INDIA
00
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(Source: ECI / CVoter)

Budget 2021 Highlights: डेढ़ घंटे बाद IT पर बड़ा एलान, 75+ बुजुर्गों को नहीं भरना होगा टैक्स रिटर्न

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं. कोरोना संक्रमण समेत कई अन्य गंभीर बिमारियों से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की है. अपने बजट भाषण के दौरान हेल्थ सेक्टर के लिए निर्मला सीतारमण ने बड़ी सौगात दी है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 2021-22 के लिए बजट पेश कर रही हैं. कोरोना काल में बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, ऐसे में ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब काफी संकट है. कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था दी गई. निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए थे. साथ ही सरकार की ओर से आत्मनिर्भर पैकेज की भी घोषणा की गई थी. कोरोना काल में आरबीआई ने 21 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किया था.

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया वो जीडीपी का 13% है. कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में चुनौती आई. उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें आपदा में अवसर ढूंढना होगा. वित्त मंत्री ने कहा, ''ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के कमाल की तरह इकॉनमी में जान डालने की कोशिश है.

वित्त मंत्री के बजट भाषण में पहले एक घंटे के बड़े एलान, जानें किसे क्या मिला?

- कोरोना महामारी ने चुनौतियां बढ़ाईं हैं

- आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था - कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर - लॉक डाउन ना करते तो ज्यादा लोगों की जान जाती - कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा - किसानों के खाते में पैसा भेजा गया - कोरोना काल में घर तक दूध और राशन की डिलीवरी हुई - कोरोना योद्धाओं को नमन, कोरोना काल में जो ड्यूटी करते रहे उन्हें सलाम - सांसदों और विधायकों ने भी कोरोना काल में अपना वेतन दाल किया - कोरोना काल में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया - कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए - कोरोना काल में आरबीआई ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का एलान किय़ा - सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज दिया वो जीडीपी का 13% है - पीएम गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में लाई गई - अभी भारत में दो वैक्सीन उपलब्ध हैं, दो और वैक्सीन आने की उम्मीद है - ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के कमाल की तरह इकॉनमी में जान डालने की कोशिश - यह बजट आपदा में अवसर की तरह है, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हमें आपदा में अवसर ढूंढना होगा - कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था में मौजूदा परेशानी आयी - बीमारियों की रोकथाम बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य है - हमारा बजट छह स्तंभों पर टिका है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब खुद पर भरोसा करना है. - आत्म निर्भर भारत योजना 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीद का प्रतीक है

- वित्त मंत्री ने रविंद्र नाथ टैगोर की कविता पढ़ी- 'Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark.' हिंदी में इसका मतलब है- विश्‍वास वह च‍िड़‍िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है. - ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है - साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है - आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान, 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए - स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया, - WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा - स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान, शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा - स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए - कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान - स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137 फीसदी तक बढ़ाया गया - देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे - डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान - रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत - पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान - तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का एलान, इसके लिए 1.03 लाख करोड़ दिए गए - केरल में 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे का एलान - वित्त मंत्री ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान किया - कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान, पश्चिम बंगाल के लिए हुए इस एलान के बाद सदन में बीजेपी सांसदों ने जमकर वित्त मंत्री का उत्साह किया - असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान - राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार, 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया - मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस, इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे - कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान - बिजली क्षेत्र के लिए ऐलान- 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च - बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर - हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान, PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट पर काम होगा - मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए 1624 करोड़ रुपये का एलान - गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल किया जाएगा

- उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा - जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना शुरू होगी - इंश्योरेंस क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% की गई - निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान - स्टार्ट अप के लिए बड़ा एलान- एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी -विनिवेश के लिए सरकार लगातार काम कर रही है - इस साल LIC का आईपीओ बाजार में लाया जाएगा - सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही - यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई - हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ी - एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जाएगा - प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू - माइग्रेंट वर्कर से जुड़े डेटा वाला एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा - महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी - MSME सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया गया - देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का एलान - लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी - अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान - न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा - गगनयान मिशन: मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में - ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाने का एलान - यह ट्रिब्यूनल कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा - इस साल होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी - राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान - 2021-22 का राजकोषीय घाटा GDP अनुपात में 9% से ऊपर जा सकता है - 75 साल से ऊपर से वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी

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