खरगे के 'डिफॉल्टर काल' के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय बोले- NPA संकट के लिए कांग्रेस जिम्मेदार
Amit Malviya: अमित मालवीय ने कहा, कि कांग्रेस के शासन के दौरान, इन कर्जों को छुपाया जाता रहा और मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसका पता तब चला.
Amit Malviya on NPA Crisis: बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के डिफॉल्टर काल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, "इस देश में एनपीए संकट की सूत्रधार कांग्रेस ही रही है. देश की जनता 2024 में बीजेपी को वोट देकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को जवाब देगी."
बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा, "यह दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य, जो भारत के एनपीए संकट के सूत्रधार हैं, अपने ही रची गई आपदा के समाधान पर सवाल उठाने का दुस्साहस रखते हैं."
यूपीए सरकार के दौर में दिए गए कर्ज
मालवीय ने कई तथ्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, "कांग्रेस हमें यह विश्वास दिलाएगी कि एनपीए संकट के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कई समस्याग्रस्त कर्ज कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार के दौर में ही दिए गए थे."
उन्होंने कहा, "यूपीए सरकार के कार्यकाल में बैंकों पर कर्ज देने के लिए भारी राजनीतिक दबाव था और वे इतने लापरवाह थे कि उन्होंने कांग्रेस के करीबी अयोग्य कंपनियों और व्यापारियों को बिना किसी जांच-पड़ताल और बिना कुछ गिरवी रखे सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपये का कर्ज दिया."
मोदी सरकार ने एनपीए की स्थिति में लाया
अमित मालवीय ने कहा, "कांग्रेस के शासन के दौरान, इन कर्जों को छुपाया जाता रहा और मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसका पता तब चला जब 2015 में संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) शुरू की गई. मोदी सरकार की मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की रणनीति के कारण यूपीए सरकार के कार्यकाल की इन छिपी हुई एनपीए की स्थिति में सुधार हुआ."
सार्वजनिक बैंकों में किया गया निवेश
अमित मालवीय ने कहा, "मोदी सरकार ने इसे छुपाने की कांग्रेस की रणनीति अपनाने के बजाय बहादुरी और ईमानदारी से एनपीए समस्या का सामना किया और हल किया. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया."
मालवीय ने कहा, "कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) को मजबूत किया, दिवाला और दिवालियापन संहिता को पारित किया, बेहतर कर्ज वसूली के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया गया. यहां तक कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों और आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए आर्थिक भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018 पारित किया गया."
राइट-ऑफ के बारे में भी कांग्रेस नेताओं के आरोपों को खारिज करते हुए मालवीय ने कहा, "बट्टे खाते में डालना छूट नहीं है. बैंक डिफॉल्ट के मामलों को वसूली के लिए कानूनी फोरम में आगे बढ़ाते हैं. पिछले 9 वर्षों में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है."
2024 में जनता देगी जवाब
अमित मालवीय ने कहा, "पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार के परिवर्तनकारी कदमों के कारण आज सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक अब लाभ में हैं. कांग्रेस के शासनकाल में ये बैड कर्ज बढ़े और अब विडंबना देखिए कि वही कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है. 2024 में भारत की जनता गड़बड़ी पैदा करने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगियों की बजाय बीजेपी को वोट देकर अपना जवाब देगी."
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