Birbhum Violence: बीरभूम हिंसा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मिले टीएमसी नेता, राज्यपाल धनखड़ को हटाने की मांग

टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में शाह के साथ हुई उनकी बातचीत की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.

अमित शाह से मिला टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल

Birbhum Violence: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है. बीजेपी नेता लगातार ममता बनर्जी पर इसे लेकर हमला बोल रहे हैं. संसद से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह इस घटना की चर्चा है. वहीं अब इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की. 

राज्यपाल धनखड़ पर टीएमसी के आरोप
टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने लोकसभा में शाह के साथ हुई उनकी बातचीत की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए. बैठक के बाद बंदोपाध्याय ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी ने राज्यपाल को हटाने की मांग की और आरोप लगाया कि वह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘संसदीय प्रणाली उनकी वजह से खतरे में है.’’ बता दें कि धनखड़ की राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ टकराव वाले रिश्ते हैं और नवीनतम घटना से लगता है कि उन्हें हमला करने का मौका मिल गया है. ममता बनर्जी ने भी उन पर पलटवार किया है.

बीजेपी ने फिर संसद में किया विरोध
उधर बीजेपी बीरभूम हिंसा मामले को संसद में लगातार उठाने का काम कर रही है. लोकसभा में आखिरी कतार में अपनी सीट से उठते हुए भाजपा सांसद सौमित्र खान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के खिलाफ गुस्से में नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े और कुछ समय के लिए गलियारे में ही बैठ गए. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल ‘ आतंक की जमीन’ में बदल गया है. कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने चौधरी को घटना स्थल से 90 किलोमीटर दूर ही रोकने को लोकतंत्र के लिए झटका करार दिया.

गौरतलब है कि बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के पंचायत पदाधिकारी की हत्या के बाद मंगलवार 22 मार्च के तड़के करीब एक दर्जन झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, जिसमें दो बच्चों सहित आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सुनवाई जारी है. 

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