BBC IT Survey: बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमेन ने उठाए सवाल, आईटी सर्वे पर भी दिया बयान

BBC Documentary Row: ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमेन ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'India: The Modi Question' से ब्रिटेन सरकार कोई लेना देना नहीं है.

बॉब ब्लैकमेन, (Image Source- @BobBlackman)

BBC IT Survey: ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमेन (Bob Blackman) ने बुधवार (14 फरवरी) को कहा कि बीबीसी के ऑफिस पर आईटी के सर्वे का उनकी डॉक्यूमेंट्री 'India: The Modi Question' से कोई लेना देना नहीं है. ब्लैकमेन ने दावा किया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री  में बढ़ा- चढ़ाकर दिखाया गया है. यह सिर्फ व्यंग्य और आरोपों से भरा हुआ है. 

न्यूज 18 से बात करते हुए ब्लैकमेन ने कहा कि इसमें दिखाए गए विचार ब्रिटेन की सरकार के नहीं हैं. दरअसल बीबीसी के प्रधानमंत्री और 2002 के गुजरात दंगों पर दो पार्ट वाली डॉक्यूमेंट्री  ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ प्रसारित किए जाने के कुछ हफ्ते बाद आयकर विभाग की कार्रवाई से विवाद पैदा हो गया है. 

मामला क्या है? 

इनकम टैक्स ने मंगलवार (14 फरवरी) को कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिसों में एक ‘सर्वे ऑपरेशन’ चलाया था. आईटी के अधिकारियों ने इसको लेकर कहा था कि वो कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों पर गौर कर रहा है. अधिकारियों ने आगे कहा कि एक सर्वे के तहत, आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है. 

सरकार ने क्या कहा?

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को लेकर केंद्र सरकार ने यू-ट्यूब और ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इसे ना दिखाने को कहा था. इसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रोपेगेंडा बताया था. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया. कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई थी भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगा दी जाए लेकिन इसे अदालत ने खारिज कर दिया था. 

'मीडिया को दबाने के लिए होगा' 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीबीसी के ऑफिस पर आईटी के सर्वे को लेकर ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार में समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता रहा है। यह सब आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया गया है. यदि संस्थाओं का उपयोग विपक्ष और मीडिया को दबाने के लिए होगा, तो कोई भी लोकतंत्र नहीं बच सकता. वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना था कि एजेंसी को अपना काम करने दी जाए.