इस राज्य में 29 सितंबर को सुबह 8.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक इंटरनेट रहेगा बंद, जानें वजह

Assam temporarily suspends mobile internet: असम में तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों के लिए राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा होनी है. इसलिए पेपर लीक होने की आशंका से राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (फाइल फोटो)

Source : PTI

Assam temporarily Suspends Mobile Internet: असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रविवार (29 सितंबर) को इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है. राज्य में सुबह 8.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और डेटा सर्विस बंद रहेगी. बताया जा रहा है कि असम में तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों के लिए राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा होनी है. इसलिए परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका से राज्य सरकार ने ये कदम उठाने का फैसला किया है. 

सरकारी आदेश में कही गई ये बात

सरकार की ओर जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, "स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी लिखित परीक्षा आयोजित करने के हित में और सार्वजनिक सुरक्षा पर असर डालने वाले किसी भी कानून और व्यवस्था के मुद्दे को रोकने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधान के तहत दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के साथ पठित अधिसूचना जारी किया जाता है, ताकि 29 सितंबर 2024 (रविवार) को सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पूरे असम राज्य में सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की मोबाइल इंटरनेट/मोबाइल वाई-फाई/मोबाइल डेटा सेवा पर प्रतिबंध लगाया जा सके."

#ALERT 📵

In view of ADR Exam across the State tomorrow (Sep 29) in two shifts & to maintain sanctity of the exam process, 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝟖.𝟑𝟎𝐀𝐌 𝐭𝐨 𝟒.𝟑𝟎𝐏𝐌 pic.twitter.com/5qGhGs8zcW

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) September 28, 2024

वॉयस कॉल और फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रहेगी एक्टिव

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया, "यह स्पष्ट किया जाता है कि वॉयस कॉल और फिक्स्ड टेलीफोन लाइनों पर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इस दौरान काम करती रहेंगी. अधिसूचना का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रासंगिक प्रावधान के तहत दंडनीय होगा."

राज्य स्तरीय भर्ती आयोग के सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, "सभी से गुजारिश है कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षा आयोजित करने और राज्य के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के हित में असुविधा को सहन करें."