पंजाब के बाद अब राजस्थान सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में बिल लाएगी, सीएम गहलोत ने किया एलान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा.
जयपुर: पंजाब के बाद अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेगी. खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ''पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध बिल पारित किये हैं और राजस्थान भी शीघ्र ऐसा ही करेगा.''
गहलोत ने कहा, ''भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारे अन्नदाता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है और हमारी पार्टी किसान विरोधी कानून जो एनडीए सरकार ने बनाए हैं, का विरोध करती रहेगी.''
उन्होंने कहा, ''मंत्री परिषद ने प्रदेश के किसानों के हित में निर्णय किया कि उनके हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए. सत्र में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाकर राज्य के किसानों के हित में वांछित संशोधन विधेयक लाए जाएं.''
राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 20, 2020
अशोक गहलोत ने कहा, ''राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से प्रदेश के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई.''
पंजाब सरकार के विधेयकों में किसी कृषि समझौते के तहत गेहूं या धान की बिक्री या खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है. इसमें कम से कम तीन वर्ष की कैद का प्रावधान है.
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