अहमदाबाद: नागरिकता कानून को लेकर अमित शाह ने राहुल, ममता और केजरीवाल को दिया ये खुला चैलेंज

अमित शाह ने शनिवार को आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर विपक्ष दलों द्वारा फैलाए गए ‘‘झूठ’’ ने देश में अराजकता पैदा की है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे सीएए के बारे में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं.

गांधीनगर: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) पर विपक्ष दलों द्वारा फैलाए गए ‘‘झूठ’’ ने देश में अराजकता पैदा की है. अहमदाबाद में नागरिकता कानून पर विरोधियों को गृहमंत्री अमित शाह ने खुला चैलेंज दिया है. अमित शाह ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत बाकी विरोधियों को खुला चैलेंज देते हैं कि साबित करो कि नागरिकता कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता को खतरा है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं.

शाह ने कहा, ‘‘राहुल, ममता, केजरीवाल और वामपंथी अफवाहें फैला रहे हैं कि सीएए मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा. मैं उन्हें कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान दिखाने की चुनौती देता हूं.’’

अमित शाह ने कहा कि भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया तब वह ऐसा करने वाला अमेरिका और इज़राइल के बाद तीसरा देश बन गया. शाह ने आरोप लगाया, ‘‘विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे सीएए के बारे में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं. इस कारण पूरे देश में अराजकता का माहौल बन गया है.’’ उनका बयान सीएए, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर पूरे देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच आया है.

उन्होंने कहा, ‘‘धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को अपनी सुरक्षा के लिए भारत आना पड़ रहा है. लेकिन, पिछली सरकारों ने उन लोगों को यह सोच कर कोई सुविधा नहीं दी कि इससे दूसरे नाराज होंगे.’’ गृह मंत्री ने कहा, ‘‘मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे घर-घर जाएं और सीएए के खिलाफ फैलाए गए झूठ और भ्रम का पर्दाफाश करें. चूंकि वर्तमान में राजनीति में मोदीजी का कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष झूठ फैला रहा है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास लोगों को सच समझाने की ताकत है. मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे घर-घर जाकर लोगों को कानून से होने वाले लाभ के बारे में बताएं. हमारा अभियान पूरा होने के बाद देश के लोग सीएए के महत्व को समझेंगे.’’ उन्होंने यह भी दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में कोई हिंसा नहीं हुई है और तब से अब तक वहां किसी की मौत नहीं हुई है.