देश के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा लखपति? देख लें पूरी लिस्ट

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी हर व्यक्ति की औसतन सालाना कमाई 1,14,710 तक पहुंच गई है. दस साल पहले यानी 2014-15 में ये आंकड़ा 72,805 था.

यह है भारत का सबसे अमीर राज्य

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जब भी हम सोचते हैं कि भारत में कौन सबसे अमीर है या कहां के लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, तो हमारे मन में अक्सर दिल्ली, मुंबई या गुजरात जैसे राज्यों का नाम आता है.लेकिन हाल ही में सामने आए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी हर व्यक्ति की औसतन सालाना कमाई 1,14,710 तक पहुंच गई है. दस साल पहले यानी 2014-15 में ये आंकड़ा 72,805 था.  यानी पिछले 10 वर्षों में हर भारतीय की औसतन आय में 41,905 का इजाफा हुआ है.

इससे भी बड़ी बात यह है कि कौन से राज्य के लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं और कहां पर सबसे ज्यादा लोग लखपति हैं यानी जिनकी सालाना कमाई 12 लाख से ज्यादा है. यह जानना न सिर्फ है बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत में असली मिडिल क्लास और आर्थिक ग्रोथ कहां हो रही है. तो चलिए जानते हैं कि देश के सबसे ज्यादा लखपति किस राज्य में हैं. 
 
सबसे ज्यादा लखपति कहां हैं?

आयकर रिटर्न (ITR) के डेटा और करदाताओं के अनुपात के अनुसार, कर्नाटक इस लिस्ट में सबसे आगे है. यहां के 20.6 प्रतिशत टैक्सपेयर्स यानी करदाता ऐसे हैं, जिनकी सालाना कमाई 12 लाख से 50 लाख के बीच है.  वहीं दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, जहां ऐसे लोगों की संख्या 19.8 प्रतिशत है. इसके बाद झारखंड 19.5 प्रतिशत, तमिलनाडु 18.8 प्रतिशत और दिल्ली 17.6 प्रतिशत आते हैं. भारत का औसत सिर्फ 14.1 प्रतिशत है यानी इतने प्रतिशत टैक्स दाता पूरे देश में इस इनकम रेंज में आते हैं. गुजरात और बिहार जैसे राज्य इस लिस्ट में नीचे हैं, जो बताता है कि अमीर माने जाने वाले कुछ राज्य अब कम कमाई वाले बनते जा रहे हैं. 
 
किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग टैक्स भरते हैं?

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा है, जिसमें करीब 46 लाख लोग शामिल है. लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, तो दिल्ली सबसे आगे है. यहां की 5.9 प्रतिशत आबादी टैक्स भरती है. उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा सिर्फ 1.5 प्रतिशत है, जबकि यहां देश की सबसे बड़ी आबादी है. बिहार का हाल सबसे कमजोर है , सिर्फ 0.8 प्रतिशत लोग टैक्स देते हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक, राज्यों में प्रति व्यक्ति इनकम में इतना अंतर आर्थिक विकास के स्तर, गवर्नेंस की गुणवत्ता, उद्योगों की संख्या, नौकरियों के अवसर, और सामाजिक संरचना जैसे कारणों से होता है.