शराब की एक हजार वाली बोतल पर कितना टैक्स वसूलती है सरकार?
शराब इंसान की सेहत के लिए भले ही बेहद खराब मानी जाती है लेकिन सरकार इसी शराब से अच्छी खासी कमाई करती है. इसकी वजह सरकार को शराब से मिलने वाला राजस्व है.
देशभर में कई राज्य आबकारी कर से अच्छी खासी कमाई करते हैं. ज्यादातर राज्यों में रेवेन्यू का कुल 15 से 30 प्रतिशत हिस्सा शराब पर लगने वाले राजस्व कर से आता है. वैसे तो राज्यों की कमाई का मुख्य जरिया स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला टैक्स होते हैं, लेकिन आबकारी कर भी राज्यों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा होता है. यदि कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो हर साल सभी राज्यों की सरकारों को शराब पर लगने वाले आबकारी कर से करोड़ों रुपए का फायदा होता है.
देश में एक्साइज ड्यूटी से होने वाली सरकार की कमाई की बात करें तो एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से लगभग 1 लाख 75 हजार रुपए की कमाई की थी. वहीं राज्यों की बात करें तो इस मामले में सबसे आगे उत्तरप्रदेश सरकार है. जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में आबकारी शुल्क से रिकॉर्ड 41,250 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला था. अब यदि आप सोच रहे हैं कि हम आखिर शराब की बोतलों पर कितना कर देते हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर आप 1 हजार रुपए में खरीदने वाली बोलत पर कितना कर देते हैं.
1 हजार रुपए की शराब की बोतल पर लगता है इतना कर
वैसे तो देश में जीएसटी प्रणाली के जरिए टैक्स लिया जाता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की तरह शराब इससे बाहर है. ऐसे में राज्यों की सरकार शराब पर अपने-अपने हिसाब से टैक्स लगाती है. अमूमन सरकार शराब बनाने और बेचने पर टैक्स लगाती है, जिसे एक्साइज ड्यूटी के नाम पर लिया जाता है. कई राज्यों में इसके लिए वैट की भी व्यवस्था है. वहीं एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी शराब पर स्पेशल सेस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबल और रजिस्ट्रेशन जैसे भी कई चार्ज लगते हैं.
अब आप सोच रहे हैं कि एक शराब की बोतल पर आप आखिर कितना कर देते हैं तो बता दें कि एक हजार रुपए की एक शराब की बोतल पर आप 35 से 50 या इससे ज्यादा का भी कर देते हैं. यानी जब आप एक हजार रुपए की शराब की बोतल खरीदते हैं तो उसमें 350 से 500 रुपए तक शराब बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि सरकार के राजस्व में जाते हैं. यही वजह है कि शराब से मिलने वाला राजस्व सरकार के खजाने को भरने का काम करता है.
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