India UAE Defence Deal: क्या भारत ने भी UAE संग कर ली पाकिस्तान-सऊदी अरब वाली डिफेंस डील, जान लीजिए अंतर?

India UAE Defence Deal: यूएई के साथ भारत ने कुछ बड़े समझौते किए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत ने भी यूएई के साथ पाकिस्तान-सऊदी अरब वाली डिफेंस डील की है.

भारत यूएई रक्षा सौदा

Source : ANI

India UAE Defence Deal: यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत की छोटी लेकिन हाई प्रोफाइल यात्रा ने एक बार फिर से पश्चिम एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को सुर्खियों में ला दिया है. इस छोटी सी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने अपनी तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है. इसमें रक्षा, सुरक्षा और व्यापार में सहयोग शामिल है. इसी के साथ अगले 6 सालों में द्विपक्षीय व्यापार का 200 मिलियन डॉलर का एक लक्ष्य रखा गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या भारत ने भी यूएई के साथ पाकिस्तान सऊदी अरब वाली डिफेंस डील की है.

पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता क्या है 

सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता किया. इसने उनके सैन्य गठबंधन को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया. इस समझौते का सबसे खास क्लॉज यह है कि एक देश पर किसी भी हमले को दूसरे देश पर हमला माना जाएगा. यह समझौता मुख्य रूप से कड़ी सुरक्षा पर केंद्रित है. इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उत्पादन और रणनीतिक कोआर्डिनेशन शामिल है. 

भारत यूएई रक्षा समझौता 

यूएई के साथ भारत की रक्षा साझेदारी प्रकृति और इरादे में मौलिक रूप से अलग है. भारत और यूएई ने एक रणनीतिक सुरक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर साइन किए हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह कोई आपसी रक्षा संधि नहीं है. इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो भारत को यूएई पर हमला होने पर सैन्य हस्तक्षेप के लिए मजबूर करता हो. इसके बजाय यह समझौता एक दीर्घकालिक रणनीतिक और औद्योगिक साझेदारी के रूप में डिजाइन किया गया है. 

भारत यूएई समझौते में कोई आर्टिकल 5 क्लॉज नहीं है

सबसे जरूरी अंतर सामूहिक सुरक्षा दायित्वों की अनुपस्थिति है. पाकिस्तान सऊदी समझौते के उलट भारत यूएई समझौता यह नहीं कहता कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा. यह भारत के लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति के सिद्धांत के मुताबिक है.

इसी के साथ एक और बड़ा अंतर यह है कि भारत यूएई रक्षा साझेदारी आर्थिक और तकनीकी लक्ष्यों से जुड़ी हुई है. रक्षा सहयोग के साथ-साथ दोनों देशों ने 2032 तक व्यापार को 200 मिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. संयुक्त रक्षा विनिर्माण, सैन्य प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप और दोहरे उपयोग वाले नवाचारों को विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है. यह पाकिस्तान सऊदी समझौते के ठीक उलट है. क्योंकि वह समझौता सैन्य और सुरक्षा उद्देश्यों पर ज्यादा फोकस करता है.