Explained: 58 लाख कंज्यूमर्स में 47 लाख को सब्सिडी, 30 लाख का जीरो बिल, दिल्ली में बिजली सब्सिडी के खेल को समझिए

Delhi News: दिल्ली सरकार 201 से लेकर 400 यूनिट तक की बिजली खपत करने पर बिजली के बिल में 50 फीसदी सब्सिडी दी देती है. वहीं, 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Delhi Free Electricity Subsidy: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने बुधवार को ऐलान किया कि दिल्ली में 1 अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी (Power Subsidy) दी जाएगी, जो बाकायदा इसके लिए आवेदन करेंगे. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से उपभोक्ताओं के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर या व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आवेदन फॉर्म का लिंक हासिल किया जा सकता है. उस फॉर्म को भरकर जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा. 

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साल 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली फ्री बिजली योजना के अंतर्गत बिजली का 200 यूनिट तक का बिल फ्री करने का ऐलान किया था. सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में बिजली के करीब 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें से 47 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिलता है. इन 47 लाख उपभोक्ताओं में से 30 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके बिजली का बिल जीरो आता है. 

16-17 लाख उपभोक्ताओं के आते हैं आधे बिल

उन्होंने बताया कि दिल्ली में करीब 16-17 लाख बिजली के उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके बिजली के बिल आधे आते हैं. क्योंकि दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त कर रखी है. वहीं, इससे पहले दिल्लीवासियों को 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर अमूमन 622 रुपये का बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ता था. 

201-400 यूनिट तक 50% सब्सिडी

इसके अलावा 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 17 लाख के करीब है. दिल्ली सरकार 201 से लेकर 400 यूनिट तक की बिजली खपत करने पर बिजली के बिल में 50 फीसदी सब्सिडी भी देती है. पहले, 400 यूनिट बिजली खर्च करने पर 1075 रुपये बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ता था.

वहीं, दिल्ली में 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली की सब्सिडी पर कुल खर्च 3200 करोड़ रुपये का है. इन सब के अलावा दिल्ली सरकार 1984 दंगों के पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली के बिल में पूरी सब्सिडी देती है.