SDM से ADM बने यूपी के 104 अधिकारी, जानें प्रमोशन के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 104 SDM अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनका वेतनमान बढ़ाकर लेवल-11 में प्रोन्नत कर दिया है. इस फैसले के बाद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी.
- वेतन वृद्धि के साथ मिलेगी बड़ी जिम्मेदारियां और बेहतर सुविधाएं.
उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से इस बार एक ऐसी खबर आई है जिसने 104 अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. वर्षों की सेवा, फाइलों का बोझ, जनता की समस्याओं का समाधान और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के बाद आखिरकार इन अधिकारियों को उनके काम का बड़ा इनाम मिला है. राज्य सरकार ने 104 उप जिलाधिकारियों (SDM) का वेतनमान बढ़ाकर उन्हें लेवल-11 का लाभ देने का फैसला किया है. आइए डिटेल्स जानते हैं.
इन अधिकारियों ने वेतनमान 15600-39100 और ग्रेड पे 5400 में कम से कम पांच वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी की है. इसी आधार पर उन्हें अब उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है. अब इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-11 में रखा जाएगा, जिसमें 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फैसले के बाद अधिकारियों की आय में कितना अंतर आएगा.
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यदि SDM पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में कार्य कर रहे थे. इस स्तर पर उनका मूल वेतन 56,100 रुपये से शुरू होता था. महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ने के बाद उनकी मासिक इन-हैंड सैलरी आमतौर पर 90 हजार से 1.10 लाख रुपये के बीच पहुंचती थी. प्रमोशन के बाद अधिकारियों का मूल वेतन बढ़कर 67,700 रुपये हो जाएगा. भत्तों को जोड़ने के बाद उनकी मासिक आय लगभग 1.20 लाख से 1.50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.
सिर्फ सैलरी नहीं, बढ़ेगा रुतबा भी
इस बदलाव का फायदा केवल वेतन तक सीमित नहीं है. प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अधिकारियों को अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिलती हैं. SDM आमतौर पर अपने उपखंड क्षेत्र की कानून व्यवस्था, राजस्व और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करते हैं. वहीं ADM स्तर पर अधिकारी पूरे जिले से जुड़े मामलों में जिलाधिकारी (DM) की मदद करते हैं. कई बार उन्हें एक से अधिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है. इसके अलावा सरकारी वाहन, स्टाफ और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं में भी सुधार देखने को मिलता है.
अलग-अलग तारीख से मिलेगा फायदा
शासन द्वारा जारी सूची में प्रदेश के अलग-अलग जिलों और विभागों में कार्यरत 104 अधिकारियों के नाम शामिल हैं. सरकार के आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को यह लाभ एक ही तारीख से नहीं मिलेगा. उनकी पात्रता और सेवा अवधि के आधार पर लाभ की तारीख तय की गई है.
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