CBSE Three Language Policy: CBSE ने क्यों मांगी 3 भाषा नीति में मिली छूट वापस लेने की अनुमति, जानें पूरा मामला
CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल कर अदालत से अपने 28 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 6 के छात्रों को तीन भाषा नीति से छूट दी गई थी.

CBSE Three Language Policy: CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल कर अदालत से अपने 28 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें मौजूदा शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 6 के छात्रों को तीन भाषा नीति से छूट दी गई थी. बोर्ड ने अदालत में दलील दी है कि इस राहत का लाभ देशभर के सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 6 में पढ़ने वाले 1 प्रतिशत से भी कम छात्रों को ही मिलेगा, जो विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं. सीबीएसई का कहना है कि इस तरह की छूट से संबद्ध स्कूलों में पहले से तय शैक्षणिक व्यवस्थाओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले में कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता बताते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई.
आखिर क्या है पूरा विवाद?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अप्रैल 2026 के कक्षा 6 के लिए 3 भाषा नीति लागू होने के बाद कुछ राज्य और अभिभावक को इसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि सत्र के बीच इस नीति को लागू करने से छात्रों में असमंजस की स्थिति बन गई है और किताबें और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे. वहीं इस पर 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को पहले से इस नीति से छूट प्राप्त है, तो यही रहता कक्षा 6 के छात्रों को भी मिलनी चाहिए. सीबीएसई ने अपनी अर्जी में स्पष्ट किया है कि तीन भाषा नीति लागू होने से बहुत पहले से ही संबद्ध स्कूलों में कई दशकों से कक्षा 6 से 8 तक दो भारतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही है, जबकि तीसरी भाषा का कॉन्सेप्ट इस साल पहले पहली बार केवल कक्षा 9 में शुरू किया गया.
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आंकड़ों के जरिए CBSE ने रखी अपनी दलील
अदालत के सामने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सीबीएसई ने स्कूल और छात्रों से जुड़ा विस्तृत डेटा पेश किया. इसमें सीबीएसई के 14,66,682 स्कूल और 24,72,19,766 छात्र हैं. वहीं कुल सीबीएसई संबंध 33,017 स्कूल और 2.75 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं. सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 6 का कुल नामांकन 23.24 लाख से ज्यादा है. वहीं कक्षा 6 में पहले से दो भारतीय भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 23.40 लाख से ज्यादा है, जबकि दो विदेशी भाषाएं पढ़ने वाले सीबीएसई 99 स्कूल है, जिनमें 4186 छात्र दो विदेशी भाषाएं और 19,892 छात्र दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं. बोर्ड ने पिछले शैक्षणिक वर्ष के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पहले दो विदेशी भाषा चुनने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा थी, जो अब घटकर 4,186 हो गई है, जबकि साल करीब 45,000 छात्रों ने दो भारतीय भाषाओं का ऑप्शन चुना है. सीबीएसई का तर्क है कि केवल 4186 छात्रों के हितों की रक्षा के लिए छूट देना उन लगभग 45,000 छात्रों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने स्कूल में उपलब्ध सुविधा का लाभ उठाते हुए दो देशी भाषाओं को चुना है.
किताबें और शिक्षकों की उपलब्धता पर बोर्ड ने क्या कहा?
पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की कमी की आशंका को खारिज करते हुए सीबीएसई ने अदालत को बताया कि सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में तीसरी भाषा के लिए कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी पर उपलब्ध हैं. जो 98 प्रतिशत से ज्यादा स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करती है. वहीं दूसरी भाषाओं के लिए स्कूल संबंधित एससीईआरटी की किताबें और संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए 20,777 स्कूलों में से लगभग 93 प्रतिशत के पास कम से कम दो अलग-अलग भाषा पढ़ाने वाले टीचर मौजूद हैं, जिनमें 3,523 स्कूलों में 3 या उससे ज्यादा भारतीय भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध है.
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