SC ने 12वीं कक्षा के इवैलूएशन क्राइटेरिया को पेश करने के लिए दिया दो हफ्ते का समय, परीक्षा रद्द होने पर जताई संतुष्टि

सुप्रीम कोर्ट में आज 12वीं की परीक्षा को लेकर हुई सुनवाई के दौरान CBSE-ICSE ने परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक जानकारी शीर्ष अदालत को दी , लेकिन छात्रों को अंक देने के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर जानकारी देने के लिए समय मांगा. वहीं SC ने इस बात संतोष जताया कि सरकार ने कोविड की स्थिति देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी है इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र, सीबीएसई, आईसीएसई को कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के मानदंडों के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई हुई. इस दौरान  CBSE-ICSE ने परीक्षा रद्द कर देने की आधिकारिक जानकारी सर्वोच्च अदालत को दी. वहीं कोर्ट ने केंद्र, सीबीएसई, आईसीएसई को कक्षा 12 के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के मानदंडों के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.  

सर्वोच्च अदालत ने कोरोनोवायरस संकट के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया, लेकिन परिणाम तैयार करने के लिए मूल्यांकन मानदंड तैयार करने के प्रिंसिपल के बारे में पूछताछ भी की. बहरहाल इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टल गई है.

बेंच ने परीक्षा रद्द करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया

बेंच ने कहा कि, "हमें खुशी है कि सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन लेकिन हम चाहते हैं कि अंकों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमारे सामने रखे जाएं."

केंद्र और CISCE ने मूल्यांकन मानदंड पेश करने के लिए समय मांगा

इस पर केंद्र ने 12वीं के नतीजे घोषित करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली से अदालत को अवगत कराने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा. वहीं काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने मूल्यांकन मानदंड तय करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा. इस पर बेंच ने कहा कि इससे विदेश में स्टडी करने की उम्मीद कर रहे छात्रों के लिए प्रक्रिया में देरी होगी.

दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस खानविलकर ने कहा, "चार हफ्ते का समय काफी लंबा है क्योंकि छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं. सौदेबाजी न करें, यह छात्रों को प्रभावित करेगा और इस पर दो हफ्तें में जवाब दीजिए."

एडवोकेट ममता शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका

बता दें कि याचिकाकर्ता ममता शर्मा ने देश भर के राज्य बोर्डों द्वारा कक्षा 12 की परीक्षा रद्द करने का मुद्दा उठाया था. साथ ही यह तर्क दिया था कि इससे लगभग 1.2 करोड़ छात्र प्रभावित होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने ममता शर्मा को आश्वासन दिया कि छात्र समुदाय के मुद्दों का समाधान किया जाएगा. पीठ ने कहा, " धैर्य रखें. छात्र समुदाय के सभी मुद्दों और शिकायतों का समाधान किया जाएगा."

12वीं की परीक्षा वाले मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए टली

बहरहाल जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12 के परिणाम घोषित करने के लिए अपने मानदंड प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए  मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है.