मोदी सरकार की नई स्कीम से खुलेगा नौकरी का पिटारा, 3.5 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका!

मोदी सरकार की नई ELI योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. दो साल में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है.

ईएलआई योजना.

Source : ABPLIVE AI

बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत की खबर दी है. केंद्र सरकार ने एक नई और क्रांतिकारी योजना "एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम" को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद देश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है. यह स्कीम खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं और जिनके पास अनुभव नहीं है.

ELI यानी "Employment Linked Incentive" योजना को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दी गई. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले. इसके लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय कर चुकी है.

पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा फायदा

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि पहली बार नौकरी करने वालों को सरकार प्रोत्साहन राशि देगी. ऐसे युवाओं को दो किस्तों में एक महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी (अधिकतम 15,000 रुपये) मिलेगी. पहली किस्त 6 महीने बाद और दूसरी 12 महीने बाद दी जाएगी. यह सब्सिडी सीधे कंपनियों को मिलेगी, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा नए कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकें.

मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्टर पर खास फोकस

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का खास फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है, ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा किए जा सकें. इसके अलावा "सस्टेन एम्प्लॉयमेंट" यानी लंबे समय तक किसी को नौकरी पर बनाए रखने के लिए भी सरकार मदद देगी. यदि कोई कंपनी कर्मचारी को 2 साल तक बनाए रखती है तो उसे प्रत्येक कर्मचारी पर हर महीने 3000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

क्यों है यह स्कीम खास?

पहली बार नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत
कंपनियों को नए उम्मीदवार रखने के लिए प्रोत्साहन
देश में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा दोनों को बढ़ावा
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गति और विकास
अनुभव की कमी के कारण नौकरी से वंचित युवाओं के लिए बेहतर मौका

कैबिनेट में और क्या हुआ?

ELI स्कीम के अलावा कैबिनेट में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए हैं. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी मिली है, जिसका मकसद रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में निजी कंपनियों को रिसर्च और इनोवेशन के लिए बढ़ावा देना है. इसके साथ ही तमिलनाडु में 46.7 किलोमीटर के परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे को 4 लेन बनाने की मंजूरी भी दी गई है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी.