गौतम अडानी ने बनाया मास्टर प्लान! 71,000 से ज्यादा को देंगे नौकरियां
अडानी ने 4 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है. जिससे 2030 तक हरित ऊर्जा परियोजनाओं में 50 गीगावाट क्षमता और 71,100 रोजगार मिलेंगे.
एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने देश के लिए एक और बड़ी घोषणा की है. अगले कुछ सालों में अडानी 71,100 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपये के मास्टर प्लान का ऐलान किया है. यह घोषणा उन्होंने चौथे 'री-इन्वेस्ट 2024' कार्यक्रम के दौरान की. उन्होंने बताया कि 2030 तक वह भारत में Renewable Energy प्रोजेक्ट्स पर 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेंगे, जिससे देश में हजारों नौकरियां पैदा होंगी.
अडानी ग्रुप का एलान
अडानी ग्रुप ने 'री-इन्वेस्ट 2024' इवेंट में अपने बड़े निवेश की घोषणा करते हुए कहा कि सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे Renewable Energy projects में 4,05,800 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) ने 2030 तक इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है. इस निवेश से देश में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आने की उम्मीद है.
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क्या है अडानी की योजना?
भारत की सबसे बड़ी Renewable Energy कंपनी, अडानी ग्रीन एनर्जी ने 2030 तक 50 गीगावाट Renewable Energy क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही अडानी न्यू इंडस्ट्रीज 10 गीगावाट का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 5 गीगावाट का विंड मैन्युफैक्चरिंग, 10 गीगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और 5 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी. यह योजना ना सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि 71,100 लोगों को नौकरियां भी देगी.
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सरकार की ग्रीन एनर्जी पर योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई बड़े फैसले ले चुके हैं. उन्होंने 7,000 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड योजना और 31,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए 12,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना है. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हर घर में सोलर पैनल लगाने की भी योजना चल रही है, जिससे लोग बिजली के उत्पादक बन सकें. गौतम अडानी के इस मास्टर प्लान से भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को नई दिशा मिलेगी और यह देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा.
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