सरकार का बड़ा फैसला, SC-OBC छात्रवृत्ति के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अब नही होगी जरूरत

केंद्र सरकार ने SC और OBC वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है. अब छात्रों को अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी. यहां जानें हैं इसके पीछे सरकार की क्या है उद्देश्य?

SC/ OBC स्कॉलरशिप

Source : PEXELS

अगर आप सरकारी स्कॉलरशिप का फायदा लेते हैं.तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है. केंद्र सरकार ने एससी और ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है.सरकार के इस  फैसले से अब कई मामलों में छात्रों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी. इससे आवेदन करने में समय की बचत होगी और छात्र आसानी से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अब आसान होगी स्कॉलरशिप प्रक्रिया

अब तक छात्रों को कई स्कॉलरशिप योजनाओं में आवेदन करने के लिए निवास पर प्रमाण पत्र देना जरूरी माना जाता था. निवास प्रमाण पत्र  में छात्र की स्थायी निवास की पूरी जानकारी होती है,कि छात्र किस राज्य का और किस इलाके का स्थाई निवासी है लेकिन इस डॉक्यूमेंट को बनवाने में कई  बार छात्रों को और उनके परिवारों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था. कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते इतनी देर हो जाती थी कि आवेदक का समय ही निकल जाता था. जिसकी वजह से सरकार ने अब नियमों में बदलाव का कदम उठाया है

दूर पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा फायदा

देश में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर रहते हैं ऐसे छात्र को स्कॉलरशिप के लिए निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वापस घर जाना पड़ता था जिसमें उनका काफी समय और पैसा बर्बाद होता था. अब आवेदन प्रक्रिया आसान होने से ऐसे छात्रों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है.

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परिवारों को भी मिलेगी राहत

कई बार सिर्फ छात्र ही नहीं उनके माता-पिता को भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी. कई बार अभिभावकों को निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और  कुछ मामलों में काम को जल्दी करने के लिए अधिक खर्च भी करना पड़ता था. पर अब  इस नए बदलाव से इस तरह की होने वाली परेशानियों से बचने की काफी संभावना बढ़ गई है.

क्या है सरकार का उद्देश्य?

इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य छात्रवृत्ति प्रक्रिया को आसन बनाना है ताकि छात्रों को निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े. और योग्य छात्रों तक समय पर सहायता पहुंच सके.इस बदलाव से आवेदन प्रक्रिया तेज होने और छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिलने की उम्मीद है.

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