CBSE की सख्ती, 29 स्कूलों पर लटकी नियम उल्लंघन की तलवार!

सीबीएसई की तरफ से देश भर में स्थित 29 स्कूलों को नोटिस दिया गया है. ये नोटिस नियमों के पालन न करने को लेकर है, जिसका जवाब भी बोर्ड ने मंगा है.

सीबीएसई का एक्शन

Source : Twitter (X)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए देशभर के 29 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 18 और 19 दिसंबर 2024 को किए गए औचक निरीक्षण के बाद, इन स्कूलों पर सीबीएसई संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है. अब इन स्कूलों को अपनी सफाई देने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है.

सीबीएसई की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह निरीक्षण दिल्ली, बेंगलुरु (कर्नाटक), पटना (बिहार), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) के 29 स्कूलों में किया गया. निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां उजागर हुईं, जिनमें प्रमुख रूप से नामांकन में अनियमितता और शैक्षणिक-अवसंरचनात्मक मानकों का पालन न करना शामिल है.

सीबीएसई ने इन उल्लंघनों को बेहद गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्कूलों को निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति प्रदान की है. सभी स्कूलों को 30 दिनों के अंदर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

कौन-कौन से स्कूल शामिल?

दिल्ली के होप हॉल फाउंडेशन स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, और सेंट्रल एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल से लेकर बेंगलुरु के श्री अकादमी टेक्नो स्कूल, वाराणसी के सेंट कैथी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल, पटना के सत्य इंटरनेशनल और बिलासपुर के आदर्श मेडिकल अकादमी सहित कुल 29 स्कूल इस सूची में शामिल हैं.

क्यों मिला कारण बताओ नोटिस?

नामांकन में गड़बड़ी: छात्रों की वास्तविक उपस्थिति से अधिक संख्या में नामांकन पाए गए.

शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक मानकों का उल्लंघन: सीबीएसई के दिशा-निर्देशों का पालन करने में कई स्कूल असफल रहे.

पहले भी उठाए गए कदम

यह पहली बार नहीं है जब सीबीएसई ने उपनियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है. सितंबर 2024 में राजस्थान और दिल्ली के 27 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया था. वहीं, पिछले महीने 34 स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड खेल आयोजनों में भाग लेने के नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी गई थी.

आगे की कार्रवाई

सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि यदि संबंधित स्कूल तय समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड ने यह कदम छात्रों के हितों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है.

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