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Year Ender 2025: टैक्स से लेकर बैंकिंग तक, सरकार के 5 फैसलों से मिडिल क्लास को मिली बड़ी राहत, जानें क्या हुए बदलाव

सरकार की ओर से साल 2025 में आम लोगों की जिंदगी में कई अहम बदलाव लाने के लिए प्रयास किए गए हैं. सरकार और वित्तीय संस्थानों के विभिन्न फैसलों ने बहुत से नियमों में बदलाव लाने का काम किया है...

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Year Ender 2025: केंद्र सरकार की ओर से साल 2025 में आम लोगों की आर्थिक जिंदगी में कई अहम बदलाव लाने के लिए प्रयास किए गए हैं. सरकार और वित्तीय संस्थानों के अलग-अलग फैसलों ने रोजमर्रा के बहुत से नियमों में बदलाव लाने का काम किया है.

साल 2025 में बैंकिंग, टैक्स और डिजिटल लेनदेन तक कई ऐसे बदलाव हुए हैं. जिनका असर सीधे लोगों की आमदनी और खर्च पर पड़ा हैं. सरकार के द्वारा उठाए गए इन कदमों से बचत और निवेश को नई दिशा मिल सकती है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ बदलावों के बारे में.....

1. साल 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से जीरो बैलेंस खातों के लिए पहले से ज्यादा सुविधाएं देने का फैसला लिया गया हैं. इन खाताधारकों के लिए यूपीआई, IMPS, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे डिजिटल पेमेंट की सुविधाएं पूरी तरह से फ्री कर दी गई हैं.

साथ ही एटीएम कार्ड पर लगने वाला सालान चार्ज भी नहीं लिया जाएगा. इस फैसले का असर बहुत से लोगों की जेब पर पड़ने वाला है. वे अब पहले से ज्यादा बचत कर पाएंगे.  

2. बैंक अकाउंट में नॉमिनी रखने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. अब आप 4 नॉमिनी बना सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि, आप इन चारों नॉमिनी की हिस्सेदारी भी तय कर सकते है. यानी की किसे कितनी राशि मिलेगी यह आप तय कर पाएंगे. 

3. केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से संबंधित कई नियमों में बदलाव किए हैं. एक साल के बच्चों के लिए बॉयोमेट्रिक अपडेट करना फ्री कर दिया गया है. साथ ही आप कई सुविधाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं. 

4. इस साल सरकार की ओर से मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया गया हैं. टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं, अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं भरना होगा. टैक्स स्लैब में परिवर्तन से कई नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. 

5. इस साल सितंबर महीने में सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया था. जिसके तहत कुल 453 वस्तुओं की टैक्स दरों में बदलाव किया गया. इनमें से 413 चीजों पर जीएसटी कम हुआ है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है. खास बात यह है कि, करीब 295 जरूरी सामान ऐसे हैं, जिन पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या पूरी तरह शून्य कर दिया गया है.

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