क्या 8वें वेतन आयोग में आपकी भी बढ़ेगी सैलरी? फटाफट नोट करें अक्टूबर के ये जरूरी डेट
अक्टूबर में 8वें वेतन आयोग की अहम बैठकें होने वाली है. जानें से डिटेल में जानें कि 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 22 और 23 अक्टूबर की तारीख में क्या क्या होने वाला है और सैलरी बढ़ने को लेकर क्या अपडेट है.
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें लगातार बनी हुई हैं. हर किसी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर नए वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी और इसका फायदा कब से मिलेगा? फिलहाल इसका तो कोई जवाब नहीं मिला है लेकिन अक्टूबर का महीना 8वें वेतन आयोग के लिए काफी अहम रहने वाला है.
8वें वेतन आयोग ने अक्टूबर 2026 में बेंगलुरु और मुंबई का दौरा तय किया है. इन दौरों के दौरान कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, पेंशनर्स और हितधारकों से बातचीत की जाएगी. अभी आयोग अलग-अलग पक्षों की राय जान रहा है.
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8वें वेतन आयोग की कौन-कौन सी तारीखें हैं?
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं तो अक्टूबर की यहां दी गई डेट्स आपको नोट कर लेना चाहिए.
1. 7 और 8 अक्टूबर- 8वां वेतन आयोग 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु का दौरा करेगा. यहां कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों के साथ बातचीत होगी. बेंगलुरु बैठक में शामिल होने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 सितंबर 2026 तक ही थी, जो डेट अब निकल चुकी है.
2. 10 अक्टूबर- मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए 10 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है. आयोग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, जिन लोगों को बैठक के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, उन्हें जल्दी आवेदन करना होगा.
3. 22 और 23 अक्टूबर- 8वां वेतन आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई का दौरा करेगा. इस दौरान कर्मचारी यूनियनों, प्रतिनिधियों, पेंशनर संगठनों और स्टेकहोल्डर्स से बातचीत होगी. आयोग मुंबई में रेलवे से जुड़े कर्मचारियों और उनके कामकाज से जुड़ी जानकारी भी लेने वाला है.
क्या अक्टूबर में ही बढ़ जाएगी सैलरी?
नहीं, अक्टूबर में होने वाली ये बैठकें सैलरी बढ़ने की तारीख नहीं हैं. इन बैठकों का मकसद कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे संबंधित पक्षों से सुझाव और जानकारी लेना है. आयोग सैलरी के साथ-साथ पे मैट्रिक्स, DA, DR, HRA, भत्ता, इंक्रीमेंट, प्रमोशन में बदलावों पर भी विचार कर रहा है.
कब तक आएगी रिपोर्ट?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है. मौजूदा टाइमलाइन के हिसाब से आयोग की सिफारिशें 2027 में सामने आ सकती हैं और रिपोर्ट जमा करने की समय मई 2027 है.
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