कौन हैं पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो बनीं आठवें वेतन आयोग की चेयरमैन

Eighth Pay Commission: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव के रूप में शामिल किया गया है.

कौन हैं पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो बनीं आठवें वेतन आयोग की चेयरमैन

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Justice Ranjana Desai: करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बहुप्रतीक्षित आठवें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी है. आयोग की घोषणा के करीब 10 महीने बाद इसे स्वीकृति मिली है.

सरकार की ओर से आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इन सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है.

कौन हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई?

आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है. वहीं, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव के रूप में शामिल किया गया है.

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इससे पहले परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की अध्यक्ष रह चुकी हैं. इसके अलावा, उन्हें समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के मसौदे पर बनी कमीटी की प्रमुख के रूप में भी नियुक्त किया गया था.

साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद से वे विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में सेवाएं दे चुकी हैं. 30 अक्टूबर 1949 को जन्मीं रंजना देसाई ने एल्फिंस्टन कॉलेज से 1970 में आर्ट्स में ग्रेजुएशन और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से 1973 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी.

आठवां वेतन आयोग कब से होगा प्रभावी?

देश में बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में संशोधन किया जाता है. इसी परंपरा के अनुसार, आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. हालांकि, आयोग द्वारा सिफारिशें सौंपने में लगने वाले समय को देखते हुए वास्तविक वेतन और पेंशन वृद्धि वर्ष 2027 से लागू होने की संभावना है.