Wheat Price Hike: गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर सख्त हुई सरकार, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक रखने की लिमिट में की कटौती

Wheat Prices: सरकार ने कहा कि त्योहारों के सीजन में बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.

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Wheat Price Hike: गेहूं की कीमतों में तेजी जारी है. विधानसभा चुनावों के ठीक पहले गेहूं की कीमतों में उछाल के बाद सरकार हरकत में आ गई है. कीमतों में उछाल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक लिमिट को 3000 टन से घटाकर 2000 टन करने का ऐलान किया है. सरकार का ये फैसला फौरी तौर पर लागू हो चुका है. 

इस फैसले का ऐलान करते हुए खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, हाल के दिनों में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टॉक सीमा की समीक्षा की है और आज 14 सितंबर 2023 से से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी चेन रिटेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट की सीमा को घटाकर 2,000 टन कर दिया गया है. इससे पहले 12 जून 2023 को सरकार ने गेहूं कारोबारियों के लिए  मार्च, 2024 तक 3,000 टन गेहूं स्टॉक रखने की सीमा लगाई थी. जिसे घटाकर अब 2,000 टन कर दिया गया है. 

पिछले एक महीने में वायदा कारोबार में एनसीडीईएक्स पर गेहूं की कीमतों में चार फीसदी का उछाल देखने को मिला है. गेहूं के दाम बढ़कर 2,550 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. खाद्य सचिव ने कहा कि देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है पर ऐसा लग रहा कि कुछ लोग आर्टिफियल तरीके से गेहूं की कमी पैदा करने की कोशिश करने में जुटे हैं. खाद्य सचिव ने कहा कि गेहूं के इंपोर्ट पर टैक्स हटाने की सरकार की कोई योजना नहीं है साथ ही उन्होंने रूस से गेहूं के आयात पर भी सरकार का रूख साफ करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है. 

खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने अपने रिलीज में कहा कि सभी गेहूं स्टॉक करने वाली एंटिटी को  गेहूं स्टॉक लिमिट पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर रजिस्टर करना जरुरी है साथ ही हर शुक्रवार को उन्हें स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी. जो ट्रेडर्स ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ आवश्यकता वस्तु अधिनियन के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

सरकार ने कहा कि जिन ट्रेडर्स व्यापारियों के पास तय स्टॉक लिमिट से ज्यादा स्टॉक मौजूद है उन्हें नए आदेश के नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्टॉक को तय लिमिट के भीतर लाना होगा. देश में गेहूं की आर्टिफियल कमी पैदा ना हो इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्टॉक लिमिट की मॉनिटरिंग करती रहेगी. सरकार ने कहा कि कीमतों पर काबू पाने के लिए वो कड़ी नजर बनाये रखने के साथ बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.