Budget 2025 Expectations: ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिल सकती है बड़ी सौगात, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं ये 4 घोषणाएं
बजट 2025 में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाने, पीएलआई स्कीम विस्तार, हाइड्रोजन ईंधन पर रिसर्च को बढ़ावा और वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन की अपेक्षा की है.

Union Budget 2025 Expectations: 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी. इस बजट से ऑटोमोबाइल सेक्टर को कई महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीदें हैं, जो नए इनोवेशन और नई तकनीकों को बढ़ावा दे सकें. एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि अगर बजट के दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी बड़ी घोषणाएं हुईं तो इसका सीधा असर, इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर पर देखने को मिलेगा. चलिए, जानते हैं कि सरकार इस साल ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी किन योजनाओं को लेकर बजट 2025 में घोषणाएं कर सकती है.
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर में कमी
ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी जाए. यह कदम पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा और सरकार की हरित एवं सतत भविष्य के नजरिए के अनुरूप होगा.
EV कंपोनेंट्स के लिए PLI स्कीम का विस्तार
बजट 2025 में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का विस्तार करने की संभावना है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कंपोनेंट्स और बैटरी निर्माण के लिए. इससे भारत को वैश्विक ईवी उत्पादन केंद्र बनाने और ग्रीन मोबिलिटी समाधानों को गति देने में मदद मिलेगी.
हाइड्रोजन ईंधन पर रिसर्च के लिए प्रोत्साहन
हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत गतिशीलता के अनुसंधान के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही देशभर में मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए नीतियां लाई जा सकती हैं, जिससे ईवी अपनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जा सके.
वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहन
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में नई योजनाओं और स्पष्ट नीतियों की घोषणा की जा सकती है. इससे न केवल नए वाहनों की मांग बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी.
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