Union Budget 2023: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू, वित्तमंत्री सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी देश का बजट

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होने जा रहा है. संसद में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट (Union Budget 2023) को 1 फरवरी 2023 को पेश करेंगी.

संसद के बजट सत्र-2023 की तैयारी (Pic: ABP Live)

Budget Session 1st February Will Be Start : संसद का बजट सत्र (Parliament Budget Session) 31 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र (Union Budget-2023) 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा. सत्र की शुरुआत लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू के संबोधन से होगी. मूर्मू का पिछले साल अगस्त में राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद संसद के दोनों सदनों को पहला संबोधन होगा.

1 फरवरी को होगा बजट पेश 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संसद का बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे में रखा जाएगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) के संसद में केंद्रीय बजट को 1 फरवरी 2023 को पेश किए जाने की उम्मीद है. 

दो भागों में होगा बजट सत्र 

बजट सत्र का पहला भाग 10 फरवरी 2023 तक चलेगा. इस बीच एक ब्रेक भी होगा, जिस दौरान स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मंत्रालयों के डिमांड ऑफ ग्रांट का निरीक्षण किया जाएगा. बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को शुरू होगा, जिसके 6 अप्रैल 2023 तक खत्म होने की उम्मीद है.

धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम

बजट सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. इसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा शुरू होगी. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पर होने वाली बहस का भी जवाब देंगी.

बजट में क्या हो सकता है नया, एक नजर में समझें 

• बजट में सरकार नए क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का ऐलान कर सकती है. 
• एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम को बढ़ावा देने के लिए नए ऐलान होने की उम्मीद है. जिससे भारत में एक्सपोर्ट हब तैयार हो सके, साथ ही नई नौकरियां पैदा की जाएं.
• मोदी सरकार बजट में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी रुकावटों को भी हटा सकती है. 
• सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और न्यायिक सुधारों का भी ऐलान कर सकती है. 
• सरकार ने साल 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 फीसदी खर्च करना का टारगेट रखा है.