पिछले साल की जुलाई-सितंबर तिमाही में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर घटी, NSO Survey से सामने आया आंकड़ा

Unemployment Rate Reduced: देश में पिछले साल जुलाई-सितंबर तिमाही में बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई और सरकार की ओर से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आंकड़ा जारी किया है. जानें कितनी आई है गिरावट.

बेरोजगारी दर में आई गिरावट (प्रतिकात्मक तस्वीर)

Unemployment Data: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कल एक सर्वे का आंकड़ा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पिछले साल यानी 2021 के जुलाई से सितंबर के बीच देश में बेरोजगारी के आंकड़ों में कमी आई है. देश में शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर, 2021 में घटकर 9.8 फीसदी रह गई, जो इससे पिछले साल की इसी अवधि में 13.2 फीसदी थी.

एनएसओ ने जारी किया आंकड़ा
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मंगलवार को जारी श्रमबल सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है. बेरोजगारी दर यानी अनएंप्लायमेंट रेट (यूआर) को श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के फीसदी के रूप में परिभाषित किया गया है. बेरोजगारी दर जुलाई-सितम्बर, 2020 में सबसे अधिक थी. ऐसा कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते हुआ था. 

महिलाओं की बेरोजगारी दर में भी आई गिरावट
एनएसओ के 12वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के मुताबिक, अप्रैल-जून, 2021 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में 12.6 फीसदी थी. सर्वेक्षण के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 साल और उससे ज्यादा आयु) की बेरोजगारी दर भी जुलाई-सितंबर, 2021 में घटकर 11.6 फीसदी रह गई, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 15.8 फीसदी थी. यह आंकड़ा अप्रैल-जून, 2021 में 14.3 फीसदी था.

पुरुषों की महंगाई दर भी 12 फीसदी से घटकर 9 फीसदी पर आई
इसी तरह शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर भी जुलाई-सितंबर, 2021 के दौरान घटकर 9.3 फीसदी रह गई, जो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 12.6 फीसदी थी. यह आंकड़ा अप्रैल-जून 2021 में 12.2 फीसदी था.

विपक्ष लगातार सरकार पर है हमलावर
देश में बेरोजगारी दर को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और बीते पांच राज्यों के चुनावी मुद्दों में इसे प्रमुखता से उठाया गया था. हालांकि एनएसओ का ये आंकड़ा पिछले साल जुलाई से सितंबर यानी तीन महीनों के लिए है लेकिन इसे सरकार राहत के रूप में देख सकती है.