Tomato Rate: सरकार के कदम के बाद घटे टमाटर के दाम, यहां मिल रहा 80 रुपये किलो के रेट पर टमाटर

Tomato Price Reduced: टमाटर की बढ़ी कीमतों से परेशान आम जनता को कुछ राहत मिली है और सरकार के पिछले हफ्ते उठाए गए कदमों का असर दिखने लगा है. कई राज्यों में टमाटर के दाम घटे हैं- जानें कहां मिली राहत-

टमाटर के दाम घटे

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Tomato Price Slashed: केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ी कीमतों को नीचे लाने के प्रयासों के तहत सरकारी को-ऑपरेटिव्स को सस्ते भाव पर टमाटर की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं. NCCF और NAFED जैसे को-ऑपरेटिव्स में पहले 90 रुपये प्रति किलो के भाव पर टमाटर बेचे जा रहे थे और अब इसमें 10 रुपये की और कटौती की गई है जिसके बाद ये 80 रुपये प्रति किलो के रेट पर बेचे जा रहे हैं.

किन राज्यों में सस्ता मिल रहा है टमाटर

दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पटना में खासतौर पर टमाटर सस्ते भाव पर बेचे जा रहे हैं जिससे बढ़ी कीमतों से हलकान जनता को कुछ राहत तो मिली है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक टमाटर के रेट लोगों की पहुंच से बाहर जाते देखकर केंद्र सरकार एक्शन में आई और टमाटर के थोक दामों को नीचे लाने के कदम उठाए गए. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से टमाटर के दामों को घटाने की कोशिश का असर दिख रहा है और यहां 80 रुपये प्रति किलो के रेट पर अब ये सब्जी मिल रही है. 

सरकार का क्या कहना है

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि "जनता को महंगे टमाटर से राहत केवल सरकार के उठाए कदमों की वजह से मिली है जिसके बाद टमाटर के दाम 35-40 रुपये तक सस्ते हो चुके हैं. जहां 15 जुलाई तक टमाटर के दाम 90 रुपये प्रति किलो तक थे वहीं इसके अगले दिन यानी रविवार 16 जुलाई को ये रेट 80 रुपये प्रति किलो तक लाए जा चुके हैं. पहले के 130-150 रुपये प्रति किलो के रेट के सामने ये दाम बड़ी राहत वाले साबित हो सकते हैं. कुछ और राज्यों में भी टमाटर के भाव कम होते हुए दिख रहे हैं और आने वाले समय में ये और कम हो जाएंगे."

टमाटर की बढ़ती कीमतों ने किया परेशान

देश में टमाटर की बढ़ती कीमतों ने जनता को परेशान कर रखा है और कहीं-कहीं तो रसोई में रोजाना काम आने वाली इस अहम वस्तु के रेट 160-180 रुपये किलो तक जा पहुंचे थे. हालांकि सरकार ने इसके चलते कदम उठाए का फैसला लिया और सरकारी को-ऑपरेटिव्स NCCF और NAFED को सस्ते रेट पर टमाटर मुहैया कराने के प्रयास किए. इसके चलते मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक से टमाटर की खरीदारी बढ़ाने का फैसला लिया गया और टमाटर की नई आवक को सरकारी एजेंसियों के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया.