Government Schemes: महिलाओं को आर्थिक आजादी दे रहीं ये सरकारी स्कीम, जानिए क्या मिलते हैं फायदे
Schemes For Women: केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हुई हैं. आइए एक नजर इन स्कीम और इनके फायदों पर डाल लेते हैं.
Schemes For Women: महिलाओं को सम्मान और आर्थिक आजादी दिलाने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न स्कीम निकालती रहती है. इनमें मुद्रा से लेकर महिला समृद्धि योजना जैसी कई स्कीम काम कर रही हैं. इन स्कीम को महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में यह सभी स्कीम अच्छा योगदान दे रही हैं. इन स्कीम की मदद से देश में महिला कारोबारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 साल में महिला उद्यमियों की संख्या 90 फीसदी तक बढ़ सकती है. भारत सरकार की यह सभी योजनाएं महिलाओं के सामने आने वाली सभी चुनौतियों से निपट रही हैं. आइए एक नजर इन योजनाओं पर डाल लेते हैं.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) का लक्ष्य महिला कारोबारियों की संख्या बढ़ाना और उन्हें आसानी से वित्तीय मदद मुहैया कराना है. इससे महिलाओं को सूक्ष्म एवं लघु उधोगों के लिए लोन दिया जाता है. इसमें महिलाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी भी चीज को गिरवी रखे हुए दिया जाता है. इस लोन पर सरकार ब्याज भी कम लेती है. इस लोन को चुकाने के लिए न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल तक का समय मिलता है.
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स्टैंड अप इंडिया स्कीम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल, 2016 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम (Stand Up India) को लॉन्च किया था. इस योजना के अंतर्गत बैंकों (Scheduled Commercial Banks) के जरिए एससी और एसटी महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है. इसमें 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के लोन दिए जाते हैं. इसका लाभ लेने के लिए कंपनी में महिलाओं की हिस्सेदारी कम से कम 51 फीसदी होनी चाहिए.
महिला कोइर योजना
महिला कोइर योजना (Mahila Coir Yojana) के अंतर्गत महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है. इसमें नारियल उद्योग से जुड़ी महिलाओं के लिए दो महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं. इस दौरान महिलाओं को मासिक भत्ता भी मिलता है. इसके अलावा उन्हें नारियल प्रोसेसिंग की मशीनों के लिए 75 फीसदी तक लोन भी मिल जाता है. सरकार ने महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की खरीद भी अनिवार्य कर दी है.
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इंटरप्राइजेज
कौशल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए यह योजना चलाई है. इसमें असम, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में महिलाओं के कौशल विकास पर काम किया जाता है.
महिला समृद्धि योजना
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1.40 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है. साथ ही ब्याज पर छूट भी मिलती है. इस स्कीम में पिछड़े वर्ग की महिलाओं या जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है, को शामिल किया जाता है.
ट्रेड स्कीम
ट्रेड (Trade-Related Entrepreneurship Assistance and Development) स्कीम के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर काम किया जाता है. इसमें भारत सरकार कुल प्रोजेक्ट लागत का 30 फीसदी वहन करती है. साथ ही 70 फीसदी लोन के रूप में मिल जाता है.
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