बजट 2025 में हुए इस ऐलान का बैंकों पर पड़ेगा असर, डिपोजिट में होगा 40,000-45,000 करोड़ रुपये का इजाफा

Budget 2025: बजट में हाल ही में टैक्स स्लैब में हुए बदलाव सहित कई मुद्दों पर बात करते हुए वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कहा कि इससे बैंकों में जमा के रूप में 40,000-45,000 करोड़ रुपये आएंगे.

बैंक डिपॉजिट

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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को देश का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया. 12 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया. वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को इस पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे बैंकों में जमा के रूप में 40,000-45,000 करोड़ रुपये आएंगे. 

बजट में सीनियर सिटीजेंस को भी तोहफा

बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने देश के वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखते हुए बैंक एफडी पर ब्याज दर पर TDS लिमिट को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा. वहीं, 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ब्याज पर टीडीएस की सीमा मौजूदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये दी गई. 

टैक्स स्लैब में बदलाव से बैंकों को भी फायदा

नागराजू ने कहा, इन उपायों से अनुमानित रूप से बैंकों में जमा के रूप में लगभग 40,000-45,000 करोड़ रुपये आएंगे. डिपोजिट बढ़ेगी तो बैंकिंग सिस्टम में कैश फ्लो भी बढ़ेगा. इससे ऐसी उधारी पर भी निर्भरता कम हो जाएगी जिन पर अधिक खर्च करने पड़ते हैं. उन्होंने कहा, बैंकों का चालू खाता बचत खाता (CASA) रेश्यो पहले से ही सालाना 40 परसेंट के लेवल पर है, बजट में की गई इन घोषणाओं से इसे और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा. किसी बैंक का CASA रेश्यो बैंक के टोटल डिपोजिट में चालू और बचत खातों में जमा राशि का अनुपात है. 

बीमा कानून (संशोधन) विधेयक पर भी झटपट होगा काम

मीडिया से हुई बातचीत में नागराजू ने यह भी कहा कि बीमा कानून (संशोधन) विधेयक को भी वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (FDI) की लिमिट को बढ़ाकर 100 परसेंट करने और कंपोजट लाइसेंस सहित इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर सुधार के प्रस्ताव हैं. इसे संसद के चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक के अंतिम मसौदे पर विधि मंत्रालय विचार कर रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा_