RBI मॉनेटरी पॉलिसी की 12 जरूरी बातें फटाफट जान लें, आप पर पड़ेगा सीधा असर

RBI Monetary Policy: आरबीआई (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिन चलने वाली मौद्रिक समीझा नीति (MPC Meeting) में कई जरूरी फैसले लिए हैं, जिसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फाइल फोटो)

RBI Monetary Policy Highlights: आरबीआई (Reserve Bank of India) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिन चलने वाली मौद्रिक समीझा नीति (MPC Meeting) में कई जरूरी फैसले लिए हैं, जिसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है. तीन दिन की बैठक के बाद आज शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट (Repo rate) 4 फीसदी पर ही बरकरार रहेगा यानी ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, रिवर्स रेपो रेट (Reverse repo rate) 3.35 फीसदी है. 

आइए आपको भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौद्रिक नीति समीक्षा 2021-22 की कुछ जरूरी बातों के बारे में बताते हैं-

1. प्रमुख नीतिगत दर रेपो चार फीसदी पर लगातार 10वीं बार अपरिवर्तित रही हैं. इसके अलावा  रिवर्स रेपो दर 3.35 फीसदी पर स्थिर रही हैं.
2. सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 फीसदी के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 7.8 फीसदी रहने का अनुमान है.
3. भारत में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग तरह से पुनरुद्धार हो रहा है. इसके अलावा भारत देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा.
4. आरबीआई वृद्धि के पुनरुद्धार के लिए उदार रुख को जारी रखेगा क्योंकि महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रखा है.
5. खुदरा मुद्रास्फीति के चालू वित्त वर्ष में 5.3 फीसदी और वित्त वर्ष 2022-23 में 4.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है.
6. मुद्रास्फीति चालू तिमाही में संतोषजनक सीमा के उच्च स्तर पर रहेगी. वहीं, अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से इसमें नरमी आएगी.
7. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति बढ़ने का जोखिम.
8. भारतीय रुपये ने मजबूती दिखाई है.
9. चालू वित्त वर्ष में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के दो फीसदी से कम रहेगा.
10. स्वास्थ्य सेवा, संपर्क आधारित क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की सदा सुलभ नकदी सुविधा.
11. ई-रूपे डिजिटल वाउचर की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की अनुमति मिली.
12. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 6-8 अप्रैल को होगी.