RBI ने सरकार को इतने हजार करोड़ रुपये का डिविडेंड दिए जाने को दी मंजूरी

केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा बोर्ड ने आपात जोखिम बफर को 5.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया है.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा बोर्ड ने आपात जोखिम बफर को 5.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई में शुक्रवार को हुई बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया. वह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई. यह केंद्रीय बोर्ड की 54वीं बैठक थी.

बोर्ड की बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों तथा केंद्रीय बैंक द्वारा कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव से उबरने के लिए किए गए मौद्रिक, नियामकीय और अन्य उपायों की समीक्षा की गई.

रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय बोर्ड ने नवोन्मेषण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया. बोर्ड ने पिछले साल के दौरान केंद्रीय बैंक के विभिन्न परिचालन वाले क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की और रिजर्व बैंक की 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-जोखा को भी मंजूरी दे दी.

इस बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो, महेश कुमार जैन, डॉ. माइकल देवब्रत पात्रा तथा केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक एन चंद्रखेशरन, अशोक गुलाटी, मनीष सभरवाल, प्रसन्ना कुमार मोहंती, दिलीप एस सांघवी, सतीश के मराठे, एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर, और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी शामिल हुए. बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज तथा वित्तीय सेवा विभाग के सचवि देवाशीष पांडा ने भी भाग लिया.