Rajasthan DA Hike: खुल गई इस राज्य के 12.50 लाख लोगों की किस्मत, अब हर महीने मिलेंगे ज्यादा पैसे

Rajasthan Govt DA Hike: एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी थी. अब इस राज्य सरकार ने भी डीए को बढ़ा दिया है...

बढ़ जाएगी सैलरी-पेंशन

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Rajasthan DA Hike Update: नया वित्त वर्ष (FY24) शुरू होने में अब चंद दिन बचे हुए हैं. मार्च महीना समाप्त होते ही नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा. इससे पहले सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) आदि को बढ़ाने का ऐलान करने लगी हैं. एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचरियों के लिए डीए बढ़ाने को मंजूरी दी. इसके बाद अब आज राजस्थान सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया है.

अब इतनी हुई डीए की दर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली राजस्थान सरकार ने डीए यानी महंगाई भत्ते को 04 फीसदी बढ़ाने का शनिवार को ऐलान किया. इसके साथ ही अब राज्य में महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 42 फीसदी हो गई है. इससे पहले राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था. इसका मतलब हुआ कि राजस्थान सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब हर महीने ज्यादा पैसे मिलेंगे.

जनवरी से ही मिलेगा लाभ

डीए में वृद्धि का ऐलान करते हुए राज्य सरकार ने यह भी बताया कि बदलाव को 01 जनवरी 2023 से ही लागू किया जाएगा. इसका मतलब हुआ कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी सैलरी व पेंशन का लाभ जनवरी से ही मिलेगा. अब जब उन्हें सैलरी अथवा पेंशन मिलेगी, तब उन्हें जनवरी से लेकर भुगतान के महीने तक का एरियर भी मिलेगा.

ऐसे कर्मचारियों को भी लाभ

राजस्थान सरकार की मानें तो उसके इस फैसले से करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा. इस तरह राजस्थान के करीब 12.50 लाख लोगों को सीधा लाभ होने वाला है. राज्य सरकार ने बताया कि उसके कर्मचारियों के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

इतना पड़ेगा खजाने पर बोझ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर बताया कि डीए बढ़ाने के फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर हर साल करीब 1,640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा. उन्होंने इस मौके पर एक दिन पहले के केंद्र सरकार के कदम और आज की राज्य सरकार की घोषणा की तुलना भी की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने घोषणा करने के लंबे अंतराल के बाद महंगाई भत्ते में वृद्धि को लागू किया है, जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही इसे लागू किया जाना सुनिश्चित कर रही है.