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Digital Banking Units: पीएम मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट, देखें क्या होगा खास

Prime Minister Narendra Modi 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं.

75 Digital Banking Units In 75 Districts : देश में डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) काफी तेज गति से काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (DBU) राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं. आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना की जाएगी.

75 जिलों में होगी शुरू 

इस बारे में वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्वविटर पर जानकारी दी है. पीएम मोदी देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट (DBU) शुरू करने जा रहे हैं. इसमें कम से कम 10 प्रोडक्ट और सर्विसेज शामिल होंगे. DBU में एसेट और डेट दोनों को कवर किया जाएगा. पिछले हफ्ते एक बैठक में वित्तीय सेवा विभाग (Financial Services Department) ने DBU की प्रगति की समीक्षा की है, जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार करना है.

ये मिलेगी सेवाएं और सुविधा 

आपको बता दें कि DBU में सर्विसेज की शुरुआत में सेविंग, करंट, आरडी-एफडी, कैश निकालना, पासबुक प्रिंटिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. ग्राहकों के पास मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड, भीम आधार और प्वाइंट ऑफ सेल के लिए डिजटल किट होगी.

पेपरलेस होंगे DBU 

DBU की शुरुआत में कम से कम 10 सर्विस की सुविधा मिलेगी. एक बार DBU इको-सिस्टम के गति पकड़ने के बाद यह संख्या बढ़ाकर 30 कर दी जाएगी. सामान्य बैंक शाखाओं से उलट DBU पेपरलेस होंगे. इन्हें बैंक की शाखा नहीं बल्कि स्पेशल digital entities के रूप में गिना जाएगा.

कैश मशीन में होगा जमा 

मालूम हो कि डीबीयू में जमा के लिए नकद राशि स्वीकार नहीं की जाएगी. एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों की मदद से निकासी और जमा की अनुमति होगी. इंटरनेट बैंकिंग कियोस्क, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT, immediate payment service यानी IMPS, KYC यानी know-your-customer updates, शिकायत दर्ज करने और खाता खोलने वाले कियोस्क जैसी सुविधाएं भी होंगी. 

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ 

ये डीबीयू, विशेष रूप से बैंक, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित कई सरकारी योजनाओं के लिए ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी सुनिश्चित करेंगे.

सभी बैंको को डीबीयू करने होंगे स्थापित 

आपको बता दें कि सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के 10 बैंकों और स्माल फाइनेंस बैंक ने डीबीयू के संचालन के लिए काम शुरू कर दिया है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सबसे अधिक 12 डीबीयू स्थापित करेगा, इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8-8, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) 7, कैनरा बैंक 6 और इंडियन बैंक 3 का स्थान होगा. Indian Banks Association यानी IBA के मुताबिक प्राइवेट लैंडर्स में ICICI Bank और एक्सिस बैंक 3-3 डीबीयू और एचडीएफसी बैंक 2 डीबीयू स्थापित करेगा.

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