PM Kisan Samman Nidhi: खुशखबरी ! पीएम किसान का नहीं मिला पैसा तो अब मिलेगा, 1 मई से सरकार शुरू करेगी बड़ा काम

PM Kisan Samman Nidhi: देश के करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर ऐसी खबर आई है जिसे जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा.

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम (फोटो- एबीपी लाइव)

PM Kisan Samman Nidhi:  पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की अब तक 13 किस्त देश के किसानों को मिल चुकी हैं और इससे अब तक करोड़ों किसान लाभन्वित हो चुके हैं. सरकार 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है. अभी बीती 27 फरवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से किसानों को इस पॉपुलर स्कीम की 13वीं किस्त जारी कर दी है. अब इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है जिससे किसानों को खुशी हो सकती है.

1 मई से 30 मई तक चलेगा अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार पीएम-किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की साख को सत्यापित करने और ज्यादा पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए 1 मई से 30 मई तक एक अभियान शुरू करेगी. राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र द्वारा 2018 में योजना शुरू करने के बाद से 26 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 52,000 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की गई है. उन्होंने कहा कि अभी भी कई पात्र किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आधार विवरण को अपने बैंक खातों से लिंक नहीं किया है या अपनी भूमि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है.

उत्तर प्रदेश में एक महीने के लिए मेगा ड्राइव शुरू होगी

उत्तर प्रदेश के कृषि विकास मंत्री ने ये भी कहा कि हमने 1 मई से 30 मई तक एक मेगा ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है, जहां लेखपाल भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करेंगे और इसे वेबसाइट पर अपलोड करेंगे. कार्य ठीक से हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग के क्लास-1 और क्लास-2 के ज्यादाारी जिलों का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राई, सरसों, चना और मसूर की खरीद एक अप्रैल से शुरू होगी.

क्यों जरूरी है ये अभियान

गौरतलब है कि अभी तक कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें पात्र न होने के बावजूद योजना का लाभ मिला और सरकार का मानना है कि इस योजना का लाभ दरअसल असल लाभार्थियों तक पहुंचे, इस व्यवस्था को कड़ी करना चाहिए. लिहाजा उत्तर प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है जिससे उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके जो पात्र होने के बावजूद इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.