Fact Check: क्या सरकार पीएम-वाणी योजना के तहत दे रही वाई-फाई पैनल और 15,000 रुपये किराया? जानें इस दावे की सच्चाई

PM Wani Yojana: वायरल लेटर में दावा किया जा रहा है कि सरकार पीएम वाणी योजना के तहत लोगों से केवल 650 रुपये लेकर उनके घर में एक वाई-फाई पैनल (Wi-Fi Panel) लगवा रही है.

पीएम वाणी योजना

PM Wani Yojana Fact Check: बदलते वक्त में स्मार्टफोन (Smartphone) और इंटरनेट (Internet) आजकल की जरूरत बन गया है. बढ़ते डिजिटाइजेशन (Digitalisation) के साथ ही आजकल अफवाह और फेक न्यूज (Fake News) भी सोशल मीडिया (Social Media) पर बहुत तेजी से वायरल हो जाती है. ऐसे में किसी भी सोशल मीडिया के दावे पर विश्वास करने से पहले उसका फैक्ट चेक (PIB Fact Check) जरूर कर लें. इससे आप साइबर अपराध के शिकार होने से बच जाएंगे.

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह दावा (Viral Message) बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि सरकार पीएम-वाणी योजना के तरह लोगों वाई-फाई पैनल, 15,000 रुपये किराया और नौकरी देने का वादा किया है. ऐसे में अगर आपको भी यह मैसेज किसी ने भेजा हैं तो हम आपको इस मैसेज की सच्चाई बताते हैं.

क्या है वायरल दावा

वायरल लेटर में दावा किया जा रहा है कि सरकार पीएम वाणी योजना (PM Wani Yojana) के तहत लोगों से केवल 650 रुपये लेकर उनके घर में एक वाई-फाई पैनल (Wi-Fi Panel) लगवा रही है. इसके साथ ही लोगों को नौकरी और 15,000 रुपये बतौर किराए के रूप में मिलेगा. इस दावे में यह भी कहा गया है कि वाई-फाई पैनल लगवाने के लिए आपको पास 15 X 25 फुट की जमीन होनी चाहिए. इस पैनल को लगाने के लिए कोर्ट से 20 साल का एग्रीमेंट होगा. इसके साथ ही यह एग्रीमेंट पूरा होने पर आपको 20 लाख रुपये नकद मिलेगा.

एक फ़र्ज़ी पत्र में पीएम-वाणी योजना के तहत ₹650 शुल्क के बदले वाई-फाई पैनल, ₹15,000 किराया और नौकरी देने का वादा किया जा रहा है#PIBFactCheck

▶️@DoT_India ऐसे किसी भुगतान की मांग नहीं करता है

▶️ PM WANI से जुड़ी सही जानकारी के लिए पढ़ें:

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— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 17, 2022

PIB बताया सच्चाई

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (Press Information Bureau) ने वायरल हो रहे दावे का फैक्ट चेक किया है. इस फैक्ट चेक (PIB Fact Check) में पता चला है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. इस मामले पर पीआईबी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि यह एक फर्जी लेटर हैं. पीएम-वाणी योजना के तहत 650 रुपये शुल्क के बदले वाई-फाई पैनल, 15,000 किराया और नौकरी देने का वादा बिलकुल गलत है. टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट (Telecommunication Department) की किसी भी व्यक्ति से किसी तरह के पैसे की मांग नहीं करता है.

इसके साथ ही पीएम वाणी योजना (PM Wani Yojana Benefits) के तहत केवल सरकार देश के दूरदराज इलाकों में वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं  शुरू कर रही हैं. इसके लिए सरकार किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले रही हैं. इसके साथ ही आप इस तरह के दावे को सच मानकर किसी को भी पैसे और अपनी निजी जानकारी न (Personal Details) शेयर करें.