LIC Bima Jyoti Plan: सालाना गारंटीड रिटर्न वाली LIC की बीमा ज्योति, जानिए निवेश से क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

LIC Bima Jyoti Plan: अगर आप भी किसी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें रिटर्न की गारंटी हो तो यहां निवेश जरूर करें. ये रही पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारी.

एलआईसी (फाइल फोटो)

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LIC Bima Jyoti: आज के दौर में जब जमा या फिर दूसरे कई निवेश पर ब्याज दरें घटती जा रही हैं, LIC आपके लिए खास प्लान लेकर आया है. इसमें रिस्क कवर के साथ-साथ हर साल गारंटीड बढ़ोतरी जैसे ऑफर दिए जा रहे हैं. हम आपको इसकी हर बारीकी बताने जा रहे हैं. बीमा ज्योति (BIMA JYOTI) देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की एक नई पॉलिसी है. इसके तहत बीमाधारकों को हर साल गारंटीड वृद्धि दिए जाने का दावा किया जा रहा है. एलआईसी ने इस पॉलिसी को ‘आपके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी गारंटीड’ टैगलाइन के साथ पेश किया है.

बढ़त की गारंटी

आपको बता दें कि यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है. ऐसे समय में जब निवेश पर ब्याज दरें कम हो रही हैं. एलआईसी द्वारा रिस्क कवर के साथ बीमा ज्योति पर हर साल गारंटीड बढ़ोतरी बेहतरीन आकर्षण है. इस पॉलिसी को ऑफलाइन, LIC एजेंट या फिर ऑनलाइन LIC की वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है. इसमें बेसिक सम इश्योर्ड एक लाख रुपये है. यानी न्यूनतम 1 लाख रुपये की पॉलिसी ली जा सकती है. वहीं पॉलिसी की अधिकतम सम एश्योर्ड सीमा अभी तय नहीं की गई है.

पॉलिसी की खास बातें

LIC Bima Jyoti पॉलिसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों खरीदा जा सकता है

पॉलिसीधारक की कम से कम उम्र 90 दिन और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए

सम एश्योर्ड- न्यूनतम 1 लाख रुपये है वहीं अधिक से अधिक सम एश्योर्ड की कोई सीमा नहीं तय है

पॉलिसी अवधि- 15 वर्ष से 20 वर्ष के लिए ये पॉलिसी खरीदी जा सकती है

प्रीमियम भुगतान अवधि- पॉलिसी अवधि से 5 साल कम यानी कि अगर 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि है तो 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा

सालाना गारंटीड रिटर्न- हर साल 50 रुपये प्रति हजार का गारंटीड रिटर्न का दावा है. यह मेच्योरिटी या फिर मृत्यु तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में चालू पॉलिसी में जोड़ा जाएगा

प्रीमियम का भुगतान सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर किया जा सकता है. मासिक प्रीमियम का भुगतान सिर्फ NACH (नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयिरिंग हाउस) के जरिए या सैलरी डिडक्शन के जरिए किया जा सकता है

इस पॉलिसी के जरिए लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध है