Insurance KYC: बीमा पॉलिसी खरीदते वक्त KYC है अनिवार्य, जानिए किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

Insurance Policy: देश में इंश्योरेंस रेगुलेशन करने वाली संस्था IRDAI ने केवाईसी को इसलिए अनिवार्य किया है कि कस्टमर्स को फ्रॉड से सुरक्षित रखा जा सके.

बीमा पॉलिसी (PC: Freepik)

KYC for Insurance Policy: भारत में इंश्योरेंस का रेगुलेशन IRDAI द्वारा किया जाता है. IRDAI देश में इंश्योरेंस सेक्टर में रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं. इसके मुताबिक अब नये साल में पॉलिसी खरीदने के लिए अब केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आप अपनी पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए भी केवाईसी करवाना जरूरी है. यह रूल्स जनरल इंश्योरेंस (General Insurance), हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance), कार इंश्योरेंस (Car Insurance), होम इंश्योरेंस (Home Insurance) समेत सभी इंश्योरेंस के लिए लागू होगा.

केवाईसी अपडेट को क्यों किया गया है अनिवार्य?

आपको बता दें कि देश में इंश्योरेंस रेगुलेशन करने वाली संस्था IRDAI (Insurance Regulatory Development Authority of India) ने केवाईसी को इसलिए अनिवार्य किया है जिससे कस्टमर्स को फ्रॉड से सुरक्षित रखा जा सके. इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से बचने में भी इससे मदद मिलेगी. इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनियां को यह जानकारी मिलेगी कि कौन सा ग्राहक हाई, मीडियम और लो रिस्क कैटेगरी में आता है. अगर आप 1 जनवरी, 2023 के बाद आपको पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करवाने के लिए फोटो  आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. अगर आप भी नई पॉलिसी खरीदने जा रहे हैं या पुराने को रिन्यू करने जा रहे हैं तो हम आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे रहे है जिसके जरिए आप आसानी से केवाईसी कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में-

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत-

• आधार कार्ड (Aadhaar Card)
• पासपोर्ट (Passport)
• पैन कार्ड (Pan Card)
• वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)
• ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
• नरेगा जॉब कार्ड (किसी सरकारी अधिकारी के साइन वाला)
• नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का लेटर

कब तक केवाईसी करवाना है जरूरी-

IRDAI के नियमों के अनुसार जिन लोगों ने पहले से पॉलिसी ले रखी है उन्हें अलग-अलग कंपनियों द्वारा 2 साल का वक्त मिलेगा. इस दौरान सभी कस्टमर्स को केवाईसी करवाना जरूरी है. वहीं हाई रिस्क लोगों को कंपनी एक साल का वक्त देगी जिसमें उन्हें केवाईसी करवाना जरूरी होगा.