इस राज्य के कर्मचारियों को तोहफा, अप्रैल से केन्द्र के समान मिलेगा 31 फीसदी महंगाई भत्ता- होगा बड़ा फायदा

लंबे समय से बात की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 फीसदी लाया जाने वाला है और अब मध्य प्रदेश में इसका पुख्ता एलान कर दिया गया है. अप्रैल से यहां केंद्र के समान डीए मिलेगा.

महंगाई भत्ता (फाइल फोटो)

Dearness Allowence: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर शनिवार को घोषणा की कि इस साल अप्रैल से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (डीए) केन्द्र के समान 31 फीसदी की दर से दिया जाएगा. वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 20 फीसदी डीए मिल रहा है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के करीब सात लाख कर्मचारियों के डीए में 11 फीसदी की वृद्धि होगी.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "कोविड के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वह कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाये. लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31 फीसद किया जाएगा और यह अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा." उन्होंने विदिशा जिला मुख्यालय स्थित श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर अपने जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.

बजट सत्र से दो दिन पहले किया गया एलान
चौहान ने यह घोषणा सात मार्च से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से दो दिन पहले की है. इस सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस राजस्थान की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को जोर शोर से उठाने वाली है. पिछले महीने बजट में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक जनवरी 2004 को और उसके बाद नियुक्त अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की.

विपक्ष की ओर से भी की गई थी मांग
मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने पिछले सप्ताह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर राजस्थान की तरह प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की है. पत्र लिखने के बाद सिंह ने यहां पत्रकारों से कहा था, "हम इस मुद्दे को विधानसभा के बजट सत्र में जोर-शोर से उठाने जा रहे हैं. हमारे नेता कमलनाथ जी इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यह 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा. " उन्होंने कहा था कि राज्य के विकास में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है. 2005 में लागू हुई नई पेंशन नीति से राज्य सरकार के कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.