मोदी सरकार का किसानों को नए साल का तोहफा, खाद पर ज्यादा सब्सिडी- फसल बीमा योजना पर भी सौगात

Fertilizer Subsidy Increased: केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे.

केंद्रीय कैबिनेट का फैसला

Source : PTI

Fertilizer Subsidy: नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें डीएपी (DAP) फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है. इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे. DAP बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद भी देगी.

2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर्स के मैन्यूफैक्चर्रर्स को राहत देने का ऐलान कर दिया है. इसके तहत इन्हें सब्सिडी के अलावा आर्थिक सहायता देने पर भी मंजूरी दी गई है. इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किफायती पहुंच दिलाना है.

DAP फर्टिलाइजर के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब किसानों को 50 किलो वाला डीएपी का बैग 1350 रुपये में किसानों को मिलेगा और जो भी अतिरिक्त खर्च है उसे केंद्र सरकार वाहन करेगी. भारत सरकार इसके लिए 3850 करोड़ रुपये की सब्सिडी डीएपी कंपनियों को देगी. 

कैबिनेट का एक और फैसला

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट के फैसले के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69515 करोड़ रुपये की मंजूरी कर दी गई है. 4 करोड़ किसानों को इसका बेनेफिट मिलेगा. फसल बीमा योजना का लाभ छोटे किसानों को मिल रहा है और इस फसल बीमा योजना को नये लेवल पर ले जाया जायेगा. फसल बीमा योजना से किसान के हालात में बदलाव आए हैं. यूपीए सरकार की स्कीम किसानों के लिये ठीक से काम नहीं कर रही थी और फसल बीमा योजना में सरकार को क्लेम दिया जा रहा है. 

यूनियन कैबिनेट के एक और फैसले के तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा. इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए इसकी व्यवस्था होगी.

पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में साल 2025 की पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं. इसमें डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

जानें फैसले की खास बात

ये पैकेज एक साल के लिए लागू रहेगा यानी 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इसका फायदा लिया जा सकेगा. सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर मैन्यूफैक्चर्रर्स को वित्तीय सहायता देने के लिए इस पैकेज की मंजूरी दी और कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए इस फैसले को लागू किया जा रहा है.

क्या है डीएपी का मतलब

डीएपी का मतलब है डाइ-अमोनियम फॉस्फेट, यह एक फर्टिलाइजर है जो फसल और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक मुख्य सोर्स है. डीएपी एक पानी में घुलने वाला फर्टिलाइजर है जो अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है. यह खेती और दूसर उद्योगों के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि यह तेजी से घुलने वाला है और इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं