LPG Price Cut: घरेलू गैस के दाम घटने से ग्राहकों की होगी 18,500 करोड़ की बचत, पर कौन उठाएगा सब्सिडी का बोझ?
LPG Price: त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ग्राहकों को एलपीजी के दाम पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इसके बाद इसका बोझ कौन उठाएगा इसके बारे में बता रहे हैं.
LPG Price Cut: केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता को त्योहारी सीजन से पहले बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर 200 रुपये की सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है. वहीं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त 200 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है. ऐसे में इन लोगों को कुल 400 रुपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस फैसले के बाद से सरकार अगले सात महीने तक इस सब्सिडी को जारी रख सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस निर्णय के बाद ग्राहकों की कुल 18,500 करोड़ रुपये की बचत होगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस कटौती के बाद भी सरकारी फ्यूल खुदरा विक्रेताओं को 100 रुपये प्रति रिफिल के हिसाब से लाभ मिलेगा.
कंपनियों को हुआ तगड़ा मुनाफा
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार ने तेल कंपनियों को सब्सिडी से होने वाले नुकसान का हिसाब-किताब लगाने के बाद कहा है कि वह किसी भी परिस्थिति में इस नुकसान की भरपाई करेगी. ICICI Securities के अनुसार तेल कंपनियों ने अप्रैल से जून की तिमाही के बीच 22,100 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है. वहीं पिछली तिमाही में कंपनियों को 20,800 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. वहीं एक साल पहले की बात करें तो इन कंपनियों को 18,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.
कौन उठाएगा सब्सिडी का बोझ?
गौरतलब है कि कल ऐसी खबरें आ रही ती आम ग्राहकों को 200 रुपये की दी गई सब्सिडी का बोझ सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को उठाना होगा. इस खर्च को सरकार नहीं उठाएगी. बुधवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि तीन सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती करके अच्छे कॉरपोरेट पार्टनर होने का फर्ज निभाया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के महीने के बीच इन कंपनियों ने तगड़ा मुनाफा कमाया है. उन्होंने तेल कंपनियों को नसीहत देते हुए कहा कि वह बड़े बिजनेस की कंपनियां हैं ऐसे में उन्हें वैश्विक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल अपनी छोटी अवधि के मुनाफे के बारे में नहीं सोचना चाहिए.
सरकार कर सकती है मदद
गौरतलब है कि सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर पर दी गई सब्सिडी से सालाना के आधार पर देशभर के 33 करोड़ से अधिक ग्राहकों के 32,000 करोड़ की बचत होगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 160 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर की खपत हुई थी. TOI से इस मामले पर बात करते हुए एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि इस साल देशभर में उज्जवला योजना के लाभार्थियों की संख्या में 75 लाख का इजाफा हुआ है. ऐसे में इसका बोझ और ज्यादा बढ़ेगा. TOI से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि अगर कंपनियों के मुनाफे पर इसका बोझ ज्यादा बढ़ेगा तो सरकार इसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकती है. मगर अभी भी इस मामले पर सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से साफ नहीं किया है.
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