HDFC Life: इरडा के रडार पर चढ़ी एचडीएफसी लाइफ, बीमा नियामक ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना

HDFC Life Penalty: बीमा नियामक ने ऑन साइट इंसपेक्शन करने के बाद एचडीएफसी लाइफ के ऊपर दो अलग मामलों में 1-1 करोड़ रुपये पेनल्टी लगाने का फैसला लिया है...

एचडीएफसी लाइफ के ऊपर पेनल्टी

Source : PTI

बीमा नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ के ऊपर एक्शन लिया है. नियामक ने कंपनी के ऊपर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. नियामक की यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में गड़बड़ी को लेकर है. कंपनी ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई की जानकारी शेयर बाजार को दी है.

नियामक ने किया था इंसपेक्शन

एचडीएफसी लाइफ ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि नियामक इरडा के द्वारा यह कार्रवाई किए जाने से पहले ऑन साइट इंसपेक्शन किया गया था. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सितंबर 2020 में ऑन साइट इंस्पेक्शन किया था, जो वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए था. उसके बाद नियामक ने अब पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया है.

दो अलग मामलों में लगी पेनल्टी

कंपनी के ऊपर दो अलग मामलों में एक-एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगी है. पहला मामला बीमाधारकों के हितों की रक्षा से जुड़ा हुआ है. उसके लिए इरडा ने एचडीएफसी लाइफ के ऊपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं कंपनी के द्वारा विभिन्न सेवाओं की आउटसोर्सिंग करने से जुड़ी अनियमितता को लेकर अलग से 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है. इस तरह उसके ऊपर कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है.

कंपनी को दिए गए कई निर्देश

इरडा ने आर्थिक जुर्माना लगाने के अलावा एचडीएफसी लाइफ को अन्य निर्देश भी दिया है. कंपनी को नियामक की ओर से कई डाइरेक्शंस और एडवाइजरी दी गई हैं. कंपनी को कहा गया है कि वह दिए गए निर्देशों का अच्छे से पालन करे. कंपनी को खामियों की पहचान करने और तय समय में उन्हें दुरूस्त करने के लिए भी कहा गया है. इरडा ने कहा है कि एचडीएफसी लाइफ नियामकीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करे.

गुरुवार को इरडा ने की कार्रवाई

इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाने व डाइरेक्शंस देने की यह कार्रवाई 1 अगस्त को की. इरडा को भारत में बीमा सेक्टर की निगरानी करने और सही विकास सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है. इरडा का मुख्य उद्देश्य बीमा उद्योग की ग्रोथ सुनिश्चित करते हुए सभी बीमाधारकों के हितों की रक्षा करना है.