नए लेबर कोड से सुधरेंगे कामगारों के हालात! जानें ऐसे 3 कानून जो बदल देगी उनकी जिंदगी
केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों, कर्मचारियों और गिग वर्करों आदि की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए 21 नवंबर को चार नए लेबर कोड लागू किए गए हैं. जानें कैसे बदलेगी कर्मचारियों की जिंदगी....
- चार नए लेबर कोड 21 नवंबर से लागू हुए हैं।
- 40 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम मजदूरी का लाभ।
- एक साल के काम के बाद ग्रेच्युटी मिलना संभव।
- सभी नियोक्ताओं को देना होगा लिखित अपॉइंटमेंट लेटर।
New Labour Codes Benefits: केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों, कर्मचारियों और गिग वर्करों आदि की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए 21 नवंबर को चार नए लेबर कोड लागू किए गए हैं. सरकार की ओर से 29 पुराने लेबर लॉ को इन 4 नए कानूनों में समाहित किया गया हैं. इस संबंध में सरकार का कहना हैं कि, इन कानूनों से वर्कर्स को बेहतर मेहनताना, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी और उनके जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव आएगा.
नए लेबर कोड से करीब 40 करोड़ कर्मचारियों को फायदा पहुंचने की उम्मीद सरकार कर रही हैं. साथ ही इन लेबर कोड का सबसे ज्यादा फायदा अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कामगारों को मिलेगा. जिसमें मुख्य रूप से डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट पर काम वाले ठेका मजदूर शामिल होंगे. आइए जानते है, उनकी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव होंगे?
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सबको मिलेगी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी
नए लेबर कोड के तहत न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई है. चाहे कोई फैक्ट्री में काम करता हो, ऑफिस कर्मचारी हो और फिर गिग वर्कर, सभी को इसका लाभ मिलेगा. इससे पहले मिनिमम वेज कुछ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज तक सीमित थी. सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए, नेशनल फ्लोर वेज सेट करेगी.
एक साल के काम के बाद मिल सकेगी ग्रेच्युटी
नए लेबर कोड के तहत, सरकार ने फिक्स्ड टर्म या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की वेटिंग अवधि को घटाकर एक साल करने का फैसला लिया है. इससे पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारियों को 5 साल तक लगातार किसी कंपनी में काम करना होता था. यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 1 साल तक लगातार काम करता हैं तो, वह ग्रेच्युटी की मांग कर सकता हैं.
सबको मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर
नए लेबर कानूनों के मुताबिक, हर नियोक्ता को कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के समय लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा. इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य कंपनियों के मनमानी को कम करना और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना हैं.
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