ICICI Securities Delisting: बाजार से बाहर होने वाली है ये ब्रोकिंग फर्म, जानें क्या होती है शेयरों की डीलिस्टिंग?
ICICI Securities Share: ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर अब एक्सचेंज से डीलिस्ट होने वाले हैं. यह ब्रोकिंग फर्म आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडियरी है...
ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई बैंक मार्केट एनालिस्ट के आकर्षण के केंद्र में आए हुए हैं. दरअसल आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडियरी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों को बाजार से डीलिस्ट करने की मंजूरी मिल गई है. इसी कारण एनालिस्ट की निगाहें इन पर टिकी हुई हैं.
जून में आई थी ड्राफ्ट स्कीम
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस साल जून में सबसे पहले डीलिस्टिंग की योजना के बारे में जानकारी दी थी. ब्रोकरेज फर्म ने शेयरों की डीलिस्टिंग को लेकर 29 जून को ड्राफ्ट स्कीम पेश किया था. उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पब्लिक शेयरहोल्डर्स अपनी होल्डिंग कैंसल करने के बदले में अपना शेयर इश्यू करने का ऑफर दिया था. इस स्कीम से आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बना लिया था.
एनएसई-बीएसई से मिली एनओसी
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने उसके बाद दोनों प्रमुख शेयर बाजारों एनएसई और बीएसई के पास डीलिस्टिंग का आवेदन किया था. दोनों स्टॉक एक्सचेंज को 15 जुलाई को आवेदन दिए गए थे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने 28 नवंबर को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया, जबकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए बीएसई से 29 नवंबर को एनओसी मिला.
अभी इन मंजूरियों की दरकार
इससे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई बैंक को कुछ अन्य जरूरी नियामकीय मंजूरियां भी मिली हैं. रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आईसीआईसीआई बैंक को 9 नवंबर को मंजूरी दी थी. हालांकि अभी बैंक और फर्म को अन्य मंजूरियों की भी जरूरत है. दोनों को अभी अपने शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स की मंजूरी की जरूरत है. एनसीएलटी व अन्य नियामकों से भी मंजूरी मिलनी बाकी है.
क्या है शेयरों की डीलिस्टिंग
कंपनियां आम निवेशकों से फंड जुटाने के लिए शेयर बाजार में उतरती हैं. इसके लिए आम तौर पर आईपीओ रूट अपनाया जाता है, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज क पब्लिक प्लेटफॉर्म पर संबंधित कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है. डीलिस्ट यानी बाजार से अपने शेयरों को हटाने के लिए कंपनी को पहले विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को भुगतान करना पड़ता है.
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