7th Pay Commission: पुरानी पेंशन के बाद एक और गिफ्ट, इस राज्य में सरकार ने बढ़ाया डीए
DA Hike Latest News: लगातार बढ़ती महंगाई की मार से निजात दिलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक कंपोनेंट जोड़ा गया है, जिसे महंगाई भत्ता यानी डीए कहते हैं...
DA Hike Latest News: हिमाचल प्रदेश की सरकार (Himachal Pradesh Govt) ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के बाद अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी लागू कर दिया है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ने वाली है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व कर्मचारियों को भी मिलेगा.
3 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में डीए बढ़ाने (Himachal Pradesh DA Hike) की घोषणा की थी. उन्होंने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर आयोजित एक राज्यस्तरीय समारोह में डीए को 3 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की थी. अब इस सिलसिले में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ 2.15 लाख कर्मचारियों और 90,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा.
पिछली तारीख से होगा भुगतान
अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 31 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा था. अब महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 34 फीसदी हो गई है. अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का लाभ पात्र कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा. इसके लिए सभी को एरियर का भुगतान किया जाएगा.
खजाने पर आएगा इतना बोझ
बढ़े महंगाई भत्ते को लागू करने की अधिसूचना राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने जारी की. अधिसूचना में कहा गया है कि जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 तक के एरियर का भुगतान जीपीएफ खाते में होगा, जबकि अप्रैल 2023 के बाद के भत्ते नकद दिए जाएंगे. वहीं 1 जनवरी 2022 के बाद रिटायर हुए कर्मियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नकद में होगा. राज्य सरकार ने अधिसूचना में बताया है कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.
लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन
राज्य सरकार इससे पहले पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme Himachal Pradesh) को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर चुकी है. पुरानी पेंशन योजना (OPS) को 1 अप्रैल 2023 से बहाल किया गया है. पीटीआई की एक खबर में बताया गया था कि इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) का हिस्सा नहीं रहेंगे. इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था. उसके बाद 17 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी.
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