GST Council Meeting: नहीं हुआ हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटाने का फैसला, अगली मीटिंग में निर्णय संभव

जीएसटी काउसिंल की बैठक में नहीं हुआ हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST घटाने का फैसला, अगली मीटिंग में निर्णय संभव

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Source : ABPLIVE AI

GST Council Meeting: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान (Health - Life Insurance Premium) पर लगने वाले जीएसटी के घटने पर फैसला नहीं हो पाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हुई 54वीं बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को घटाने पर चर्चा हुई लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा अध्ययन करने के लिए इस मामले को जीओएम के पास भेज दिया गया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट में कटौती पर स्टडी करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है. इस जीओएम को अक्टूबर 2024 के आखिर तक रिपोर्ट तैयार करना होगा. और नवंबर 2024 में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर जीएसटी कांउसिल की बैठक में चर्चा होगी.   

नवंबर में GST काउंसिल की बैठक में होगी चर्चा  

वित्त मंत्री सीतारमण ने जीएसटी काउसिंल की मीटिंग के बाद प्रेस कॉंफ्रेंस में काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट में कटौती पर ज्यादा अध्ययन के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है. इस कमिटी के अन्य सदस्यों के नामों जल्द एलान कर दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि इस जीओएम को अक्टूबर 2024 के आखिर तक अपनी रिपोर्ट तैयार करना कर सौंपना होगा. और नवंबर 2024 में जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी उस बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी रेट घटाने पर चर्चा की जाएगी.   

इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वसूलने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर 

दरअसल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है. विपक्ष ही नहीं सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और मेडिकल इंश्योरेंस (Medical Insurance) के प्रीमियम के भुगतान पर से जीएसटी को हटाने की मांग की है. संसद की स्थाई समिति भी इसकी सिफारिश कर चुकी है. संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि बीते तीन सालों में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगाकर 21,256 करोड़ रुपये और  हेल्थ रीइंश्योरेंस प्रीमियम पर 3274 करोड़ रुपये जीएसटी वसूली की गई है. जीएसटी के लागू होने के बाद से ही हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी वसूला जा रहा है. 

ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो से बढ़ी कमाई 

प्रेस कॉंफ्रेस में वित्त मंत्री ने बताया कि कांउसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर जीएसटी बढ़ाने के बाद रेवेन्यू बढ़ने को लेकर स्टेट्स रिपोर्ट दिया. वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर 412 फीसदी जीएसटी रेवेन्यू बढ़ा है. ऑनलाइन गेमिंग पर नोटिफिकेशन जारी होने के पहले के महीने में कवेल 1349 करोड़ रुपये जीएसटी की गई थी जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद के छह महीने में बढ़कर 6909 करोड़ रुपये हो गया. कैसिनो पर 30 फीसदी रेवेन्यू बढ़ा है और ये 164.6 करोड़ रुपये से बढ़कर 214 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है.