GST Council: कैंसर दवाओं पर घटा जीएसटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था ऐलान

Nirmala Sitharaman: जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में कैंसर दवाओं पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है. हेलीकॉप्टर सर्विस पर भी जीएसटी घटा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Source : PTI

Nirmala Sitharaman: जीएसटी काउंसिल ने कैंसर दवाओं पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया है. सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 54वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है. अब कैंसर दवाओं पर 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है. हालांकि, धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की बजाय सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा. 

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा इंश्योरेंस पर जीएसटी का मसला 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) और लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) के प्रीमियम भुगतान पर लगने वाले जीएसटी को घटाने पर चर्चा हुई. इसके बाद इस मुद्दे को ज्यादा अध्ययन के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) के पास भेज दिया गया है. जीओएम को अक्टूबर, 2024 तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी. इस मसले पर नवंबर, 2024 में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी.   

धार्मिक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस पर अब देना होगा 5 फीसदी 

सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में धार्मिक यात्रा करने वालों को भी राहत दी गई है. धार्मिक यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस (Helicopter Services) का इस्तेमाल करने पर अब 18 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी जीएसटी ही देना होगा. उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल (Premchand Aggarwal) ने यह जानकारी एएनआई को दी है. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने हमारी मांग को स्वीकार लिया है. हालांकि, यह सुविधा सिर्फ शेयरिंग हेलीकॉप्टर सर्विस लेने वालों को ही मिलेगी. चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस लेने पर 18 फीसदी जीएसटी ही देना पड़ेगा.  

रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का मसला फिटमेंट कमेटी को भेजा

जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थाओं को रिसर्च के लिए मिलने वाली ग्रांट पर लगने वाले जीएसटी का मसला फिलहाल फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है. कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला लेगी. इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मामला भी फिटमेंट कमिटी पर भेज दिया गया है. यह मसला पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 22 जून, 2024 को हुई थी. इस कमिटी में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं.

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