Cashless Chikitsa Yojna: सरकारी नौकरी वालों को मिली बड़ी सौगात, कर्मचार‍ियों में खुशी का माहौल 

State Health Card के जर‍िये कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत प्राइवेट हॉस्‍प‍िटल में चिकित्सीय सुविधाएं दे रही है.

प्रतीकात्मक फोटो

Karmchari Cashless Chikitsa Yojna in UP: उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचार‍ियों (Government Employee) के इलाज के ल‍िए कैशलेस (Cashless) सुव‍िधा की शुरूआत की है. प्रदेश में करीब 22 लाख सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्र‍ितों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. कर्मचार‍ियों के आश्र‍ितों को म‍िलाकर 75 लाख से ज्‍यादा लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा म‍िलेगा.

कर्मचार‍ियों की मेहनत का नतीजा 
लोकभवन सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना (Karmchari Cashless Chikitsa Yojna) की शुरुआत की है. उन्‍होंने कहा क‍ि सरकार कर्मचारियों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है. ऐसे में कर्मचार‍ियों की च‍िंता करना बनता है. उन्‍होंने कहा क‍ि ऐसे में कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वह जनता की फिक्र करें और उन्‍हें किसी तरह की परेशानी न होने दें. सीएम ने कहा यह कर्मचार‍ियों की मेहनत का ही नतीजा है कि यूपी मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है.

State Health Card
ड‍िप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 'स्टेट हेल्थ कार्ड' (State Health Card) के जर‍िये राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत प्राइवेट हॉस्‍प‍िटल में चिकित्सीय सुविधाएं दे रही है. 

जल्द बनवा ले Health Card
यूपी के हेल्‍थ म‍िन‍िस्‍टर मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि आप सभी सरकारी कर्मचार‍ियों के लिए कार्ड बनने शुरू हो गए हैं. कर्मचारी और उनके आश्र‍ितो को जल्द से जल्द स्टेट हेल्थ कार्ड बनवा लेने की बात की है.

कई बदलाव की तैयारी
यूपी सरकार कैशलेस मेड‍िकल फैस‍िल‍िटी (Cashless Medical Facility) में कई बदलाव करने की तैयारी में है. यूपी में पेंशनर्स (Pensioners) की आश्रित विधवा बहू को योजना का लाभ देने की तैयारी है. कार्ड खोने की स्‍थ‍ित‍ि में या बिना कार्ड के अस्पताल इलाज कराने पहुंचे लोगों को भी इलाज की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए भी नियम बनाया जा रहा है.