Onion Price: महंगाई के आंसू नहीं रुलाएगा प्याज, सरकार कर रही है ये तैयारी

Onion Price in India: केंद्र सरकार ने हाल ही में भूटान, बहरीन और मॉरीशस जैसे देशों को प्याज की आपूर्ति करने के लिए निर्यात पर पाबंदियों को आसान किया है...

प्याज की कीमतें

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आम लोगों को फिर से प्याज की महंगाई न रुलाने लग जाए, सरकार ने इसके लिए पहले ही तैयारियां तेज कर दी है. इसके लिए सरकार प्याज के सुरक्षित भंडार को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है और उस योजना के तहत लाखों टन प्याज की खरीदारी होने वाली है.

इतना बड़ा बफर स्टॉक बनाएगी सरकार

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस साल 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना बना रही है, ताकि बफर स्टॉक को मजबूत किया जा सके. सरकार प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए बफर स्टॉक तैयार करती है. इसके लिए सीजन के दौरान किसानों से प्याज खरीदकर स्टॉक किया जाता है. जब कीमतें बढ़ने लगती है, तब सरकार सुरक्षित भंडार से प्याज की खेप बाजार में सप्लाई करती है, जिससे कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

पिछले साल के स्टॉक में इतना बाकी

रिपोर्ट में खाद्या एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि सरकार 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की तैयारी में है. पिछले साल भी सरकार ने 5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार किया था, जो बीते महीनों के दौरान कीमतों को काबू में रखने में मददगार साबित हुआ था. पिछले साल बनाए गए बफर स्टॉक में अभी भी 1 लाख टन प्याज बचा हुआ है.

ऐसे सरकार ने काबू की कीमतें

सरकार की ओर से इस बार भी एनसीसीएफ और नाफेड जैसी एजेंसियां प्याज की खरीदारी करेंगी. पिछले साल भी दोनों एजेंसियों ने प्याज की खरीदारी की थी और उसका बफर स्टॉक तैयार किया था. प्याज की कीमतें जब आसमान छूने लग गई थीं, दोनों एजेंसियों ने सब्सिडाइज्ड रेट पर प्याज की बिक्री की थी. उसके लिए एजेंसियों ने दर्जनों शहरों में कई जगहों पर बिक्री केंद्र बनाया था और ओएनडीसी के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्धता सुनिश्चित की थी.

प्याज के निर्यात पर लागू पाबंदियां

घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अभी निर्यात पर पाबंदी लगी हुई है. निर्यात पर पाबंदी 31 मार्च 2024 तक लागू है. अभी सरकार ने भूटान, बहरीन और मॉरीशस जैसे देशों को प्याज की आपूर्ति करने के लिए निर्यात पर पाबंदियों को कुछ आसान किया. निर्यात पर रोक को जारी रखने या हटाने का फैसला 31 मार्च के बाद होने के अनुमान हैं.