Electricity Amendment Bill: विपक्ष के विरोध के बीच बिजली संशोधन कानून लोकसभा में पेश, स्थाई समिति के पास भेजा गया विधेयक

Electricity Amendment Bill News: लोकसभा में जब बिल को पेश किया गया तो कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों ने बिल का विरोध किया. इनका कहना है कि ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है.

प्रतिकात्मक फोटो

Electricity Amendment Bill Update: आप जिस प्रकार बेहतर कवरेज और सेवा देने वाली टेलीकॉम कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते रहे हैं. ठीक उसी प्रकार आपके पास विकल्प होगा कि आप उसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बिजली कनेक्शन जिसकी सर्विस बेहतर हो. बिजली सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार लोकसभा में बिजली संशोधन बिल 2021 पेश किया है. बिल पर व्यापक चर्चा करने के लिए इसे बिल को संसद की स्थाई कमिटी के पास भेज दिया गया है. 

बिजली क्षेत्र में बड़े सुधार की कवायद
माना जा रहा है कि प्रस्तावित बिल बिजली वितरण के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला सकता है. मल्टीपल ड्रिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जारी किए जायेंगे साथ ही रेग्युलेटरी कमीशन के साथ लोड डिसपैच सेंट्रर्स को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली की मिनिमम टैरिफ सीलिंग फिक्स किया जा सकता है जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मनमाना कीमतें ना बढ़ा सकें. बिल में ये भी प्रावधान है कि लोड डिसपैच सेंट्रर्स उन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी को बिजली सप्लाई रोक सकती हैं जो न्यूनत्तम बैंक गारंटी नहीं रखती. अगर कोई बिजली कंपनी बिना बताए हुए बिजली का कनेक्शन काटती हैं तो उन्हें ग्राहकों को इसका हर्जाना देना होगा. 

विपक्ष कर रही बिल का विरोध
हालांकि लोकसभा में जब बिल को पेश किया गया तो कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों ने बिल का विरोध किया. इनका कहना है कि ये बिल फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है. साथ ही मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस उपभोक्ताओं और किसानों के हितों के खिलाफ है. हालांकि ऊर्जा मंत्री आ के सिंह ने कहा कि किसानों के लिए बिजली सब्सिडी को खत्म की बात पूरी तरह से गलत और भ्रामक है.